२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशु बिक्री गर्दा बीमाका लागि पशुको नामसारी अनिवार्य

अ+ अ-

चितवन । पशु बिक्री गर्दा बीमा नामसारी अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । पशु खरिद गरेपछि पुनः बीमा गर्दा सरकारले दिने अनुदान र खरिदकर्ताको रकम खर्च हुने भएकाले एउटै पशुको दोहोरो बीमा नगर्न आग्रह गरिएको हो ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले आयोजना गरेको पशु बिमासम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रियामा सहभागीले पशुको नामसारी नहुँदा बिमामा दोहोरो पर्ने गरेको बताएका हुन् । अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमिल्सिनाले पशुको बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए । 

उनले भने, “बीमामा देखिएको समस्या बिमा कम्पनीले समाधान गर्न आवश्यक छ, बीमा गरिएका पशुमा लगाइएको बीमाको ट्याग बिग्रने, फुत्कनेदेखि धेरै समस्या भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।” पशु बीमा गरेपछि समय नसकिँदै गरेका पशुबिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेको उहाँको गुनासो थियो । उनले भने, “पशु नामसारीका लागि बिमा कम्पनीले के सोचेको छ ?”

सोही अवसरमा संघका सचिव कल्याण अधिकारीले दुग्ध उत्पादक किसानले पशुको नामसारीमा बिमा कम्पनीले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, “सहकारीले एउटा पोलेसीबाट गर्दा सम्भव नहुने र किसनले बिमा गर्दा एकपटक बिमा अभिकर्ता गएपछि दोहोर्‍याएर नजाने गर्दा समस्या बढेको हो ।” 

बीमा अभिकर्ताले बिमा कम्पनीलाई पैसा नदिई बिमा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सोझा साझा जनताले बिमा बापतको रकमसमेत पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए। वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हुने क्षतिपूर्तिको समेत बिमामा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव पुरुषोत्तम शर्माले वन्यजन्तुका कारण भएको क्षतिमा सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको समस्या सामुदायिक वनको सिफारिस र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा राहतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले पशु बिक्री वितरण गरेको तीन महिनासम्म बिमामार्फत नामसारी गर्नका लागि नि:शुल्क हुने भन्दै दोहोरिने गरी बिमा नगर्न बिमा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न सक्छ, बुझेर काम गर्नुस् ।” 

पशु बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि बिमा अभिकर्ता चनाखो हुन आग्रहसमेत गरे। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले पशुपालन गर्ने किसानले बिमा कम्पनीबाट पाएको दुःखका बारेमा जानकारी दिए । 

अहिले जिल्लामा एक लाख गाई र ७० हजार भैँसी पालिएको जानकारी दिँदै उनले बीमा कम्पनीलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि आग्रहसमेत गरे। उनले भने, “बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीले दिएको समस्या समाधान नभए किसानलाई कठिन हुने र बिमा गर्नसमेत किसान आउन छाड्ने अवस्था आउने छ ।”