२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नक्खुस्थित एनसेल कार्यालय अवलोकन गरेकामा छन् । मन्त्री खरेललाई एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले स्वागत गर्दै जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । 

गत भदौ २४ गते जेन जेड आन्दोलनका क्रममा एनसेलको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि एनसेलले नक्खुस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। एनसेलका अनुसार जेन जेड आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण करिब रु ६५ करोड बराबरको क्षति भएको थियो ।

अवलोकनपछि मन्त्री खरेलले आफूले एनसेलमा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन आएको बताएका थिए । उनले एनसेलले जेनजीलाई लक्षित गरी ‘प्याक’ ल्याउन लागेको सुन्दा खुसी लागेको पनि उल्लेख गरे । 

“मैले उहाँहरुलाई विद्यार्थी र जेन जेडका लागि केही गर्नुहोस् भनेको थिए, उहाँहरुले नयाँ प्याकेज ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यसबाहेक सगरमाथा आधार शिविर र केही दुर्गम स्थानमा टेलिकमको पहुँच बढाउने विषयमा उहाँहरुले आफ्नो योजना सुनाउनुभएको छ”, मन्त्री खरेलले भने। उनले एनसेलमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट हुनसक्ने सहयोगका लागि तयार रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।

एनसेलका अनुसार कम्पनीले जेनजीलाई लक्षित गरी प्याक सार्वजनिक गर्ने र मुलुकभरका १०० जना विद्यार्थीलाई रु एक करोड राशिको जेनजी छात्रवृत्ति पनि घोषणाको तयारी गरेको छ  । एनसेलका तर्फबाट मन्त्री खरेललाई सगरमाथमा क्षेत्रको गोखरसेपसम्म थप पाँचवटा टावर थप गरी ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइएको थियो ।

मन्त्री खरेलले पछिल्लो समय एनसेलसँग देखिएका केही समस्या समाधानका लागि पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताएका थिए । “केही नीतिगत समस्या छन्, केही विवादहरू पनि देखिएका छन्, यद्यपि यी सबै कानुनसम्मत समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ”, उनले भने । 

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम क्षेत्रको सेवा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । “टेलिकम्युनिकेसन सेवा पछिल्लो समय मानिसका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ, त्यसैले सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ”, उनले भने ।