२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाको अवधि चार महिना थप

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को अवधि चार महिना थप गरेको छ ।

१ डिसेम्बर (१५ मंसिर)मा आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकले नेपालले ईसीएफको म्याद चार महिना थप गरी ११ मे २०२६ सम्म पुर्‍याउन गरेको अनुरोधलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

ईसीएफको सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त समय पुगोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको आईएमएफले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सन् २०२२ को जनवरी १२ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले ३८ महिनाको ईसीएफलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको थियो । त्यो ऋणको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी छ ।

१ मे २०२३ मा यो कार्यक्रमलाई ११ जनवरी २०२६ सम्मका लागि अवधि थप गर्ने निर्णय आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरेको थियो ।

त्यसबेला कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेकाले त्यसको सामना गर्न सहयोग गर्नु, समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु र गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्नु कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्य थिए ।

यो कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा पुग्दा हालै आईएमएफका एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशक डा। कृष्ण श्रीनिवासन नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।