२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

 प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

आयोगले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई आगामी २०८२ माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणाली www.csgrants.gov.np मार्फत प्रस्तावसहितको विवरण पेस गर्न सूचित गरेको छ।

प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा उल्लेखित सर्त तथा प्रक्रियाहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। कानुनत: जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सबैबाट सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी पेस गर्नुपर्नेछ। प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीतिरयोजना आयोगको सिफारिससहित प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्नेछ भने स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरणसहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थिति सहित) पेस गर्नुपर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई तत्कालीन कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्न आयोगले जानकारी दिएको छ।

अनलाइन प्रणालीमा लग-इन विवरण उपलब्ध नभएमा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा आधिकारिक पत्राचारमार्फत रिसेट गर्न सकिनेछ।