२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्षेत्रीय निर्देशनालय अब प्रादेशिक निर्देशनालयमा, करीब दुई हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले नयाँ संरचना अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्दै प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा रहने कार्यालयको सर्वेक्षण गरेर अहिले रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न लागिएकोे मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुलुक संघीयतामा गइसके पनि क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रदेश कार्यालयको सर्वेक्षण नहुँदा पहिलेको स्वरुपमै काम गरिरहेका छन् ।

ती क्षेत्रीय निर्देशनाललाई अब प्रादेशिक निर्देशनालय बनाउन सातवटै प्रदेशका मुकाममा ती प्रादेशिक निर्देशनालयलाई राखिने उनले उल्लेख गरे । अहिले क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय सदरमुकाममा छन् ।

मन्त्रालयले सचिव शंकर कोइरालालको संयोजकत्वका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रहेको संगठन तथा दरबन्दी संरचना समिति गठित गठन गरेर प्रदेशमा रहने कार्यालय र दरबन्दी यकिनबारे सर्वेक्षण गरिरहेको छ । समितिले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारीमा छ ।

प्रादेशिक निर्देशनालयका लागि करीब दुई हजारका दरले कर्मचारी आवश्यकपर्ने देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापनबारे सर्वेक्षण गरिसकेको छ । सर्वेक्षणमा स्थानीय तहमा करीब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । रासस