२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षमा तीन तहका सरकारले गरे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ। एक वर्ष अवधिमा तीन तहका सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अनुसार गत आव तीन वटा सरकारबाट कुल ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस आवमा संघीय सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब बराबर पुँजीगत खर्च गरेको थियो । ७ वटा प्रदेश सरकारबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड बराबर पुँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७ सय ६१ स्थानीय सरकारले भने कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६५ करोड  बराबर पुँजीगत खर्च गरेका थिए । यसरी तीन तहका सरकारबाट भएको खर्चमध्ये दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड बराबर पुँजीगत बजेट खर्च तीन तहका सरकारबाट भएको देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार गत आव तीन तहका सरकारको कुल बजेट खर्च भने १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड बराबर थियो । संघीय सरकारले कुल १५ खर्ब १३ अर्ब खर्च गरेको थियो । जुन चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तीन वटै शीर्षकमा भएको खर्च हो ।

त्यस्तै ७ प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड बराबर थियो । ७ सय ६१ स्थानीय सरकारले कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड बराबर खर्च गरेका छन् । यसबाट दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड कुल खर्च देखिएको महालेखाको तथ्यांक छ ।

तीन तहका सरकारले एक वर्ष अवधिमा कुल खुद चालु खर्च (दोहोरो परेको घटाएर) ९ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड बराबर गरेका छन् । यसमध्ये संघीय सरकारले कुल ९ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड चालु खर्च गरेको छ ।