काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि उसले सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्छ, गर्दैन, एउटा चाहिँ मन्त्रालय र बोर्डलाई कसरी कनेक्टेड गर्ने भन्ने हिसावले यो जरुरी छ। तर यही कार्यसम्झौताको आधारमा बोर्डको अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन।’
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको उनको दाबी छ। बोर्ड आफैँले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ। उनले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई सम्मान समेत गरिँदै आएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एउटा कानुन बनाएर सबै विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्ने नीति स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यो विषय यहाँ राख्दा ठिकै हुन्छ। अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासले पनि यो सम्झौताले हस्तक्षेप गरेको छैन।’
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त चिन्ताप्रति सञ्चार सचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राखेकी हुन्। विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ।
