२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अरुण जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-२ मा पहिचाहन गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरू संस्थापक रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी आफैँले गर्नेछ ।

आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ३८ स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिँदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथांका आयोजना आफैँले बनाउनु पर्ने बताए ।

घिसिङले आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।

किमाथांका अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपियाँ लाग्नेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा दुई अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँद यामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको एक अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट छ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक रूपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ आम्दानी हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०/१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।