काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाको तत्काल संरक्षणका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अनुगमनका क्रममा उनले पीडितलाई आवश्यकताअनुसार केही दिन सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिएकी हुन् ।
मन्त्री बादीले अस्पतालभित्र सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) र सामाजिक सुरक्षा एकाइ (एसएसयू) को स्थलगत निरीक्षण गर्दै सेवा प्रवाह, उपलब्ध सुविधा तथा व्यवस्थापकीय समस्याबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
अनुगमनका क्रममा उनले हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट प्रभावित व्यक्तिले जुनसुकै समयमा सहायता माग्न सक्ने गरी हटलाइन सेवा चौबीसै घण्टा सक्रिय राख्न निर्देशन दिइन् । सहायता माग्न आउने पीडितले समयमै सेवा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अस्पतालका प्रमुख डा. गणेश थापाले अस्पतालको समग्र सेवा प्रवाह, उपलब्ध जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी फोकल पर्सन कल्पना थापाले केन्द्रमार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवा, उपलब्ध सुविधा तथा कार्यसम्पादनमा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रले हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी परामर्शलगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रले पीडितको संरक्षण, सुरक्षित आवास तथा पुन:स्थापनाका लागि प्रहरी र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वयसमेत गर्दै आएको छ ।
मन्त्री बादीले विशेष गरी हिंसापीडित महिलालाई तत्काल उद्धारपछि सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । उपचार र परामर्शसँगै पीडितको सुरक्षा तथा पुन:स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले अस्पतालमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, उपचार कक्ष र आवश्यक भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिइन् । सेवा सञ्चालनमा रहेका जनशक्ति र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री बादीले हिंसापीडित तथा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता भएका व्यक्तिले सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन अस्पताल प्रशासन, प्रहरी तथा महिला र बालबालिकासम्बन्धी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
