काठमाडौँ । खोला किनार क्षेत्रमा थप २० मिटरका संरचना भत्काउनेसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले थप फाइल मगाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।
सरकारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले विभिन्न सरकारी निकायसँग आठ वटा फाइल मगाउने आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यो विवादलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीयलाई मध्यनजर गर्दै आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी माघ ४ गते पेशी चढाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी पेशी चढाउनू ।’
काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा थप २० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा निस्सा भएर सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने भनेको छ। त्यस्तै, दोस्रो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाको नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१ र ०२२ सालको सर्भे नापीनक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ।
तेस्रो नम्बरमा नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग ९२०५२० को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउने आदेश गरेको छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएको सडकको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ रु कुन सडकको नदीबाट के कति सडक सीमा कायम गरिएको छ ? सडक विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन आदेशमा भनिएको छ।
पाँचौँ नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के कति दुरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सो समेतको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनिएको छ।
छैटौँमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीहरूको नदी किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउन भनेको छ।
सातौँ नम्बरमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।
सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदनको प्रकरण नं। ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रूपमा बस्ती विकास र निर्माणको अवस्था लगायतका विषयसमेत अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिन समेत भनेको छ।
त्यस्तै, आठौँ नम्बरमा मुद्दालाई यअसघि संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउने आदेश गरेको छ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँ-बायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।
