काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई रोजगार र यससँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउने भन्दै हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यससम्बन्धी आफ्नो पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएलओले रोजगारसम्बन्धी नीति र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार केन्द्रबाट सेवा प्रवाह नभएको जनाएको हो ।
नेपालका लागि आईएलओका देशीय निर्देशक नुमान ओज्वानले अल्पकालीन उपायहरू प्रदान गर्ने अवस्थाबाट आधुनिक रोजगारी मिलान र रोजगारदाता सेवातर्फ सुदृढ शासन व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीको आधारमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ‘कामको लागि नगद’लाई मात्रै सहजीकरण भइरहेको छ । आईएलओले रोजगारदाताले पनि रोजगार सेवा केन्द्रसँग सहकार्य नगरेको जनाएको छ ।
रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन-२०७५ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक सीप विकास, रोजगार प्रवर्धन, उत्पादनशील रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन, आप्रवासन लगायतका श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा तथा सुविधालाई स्थानीय तहबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ । यसको लागि नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ ।
आईएलओले सेवा केन्द्रमा कर्मचारी पद रिक्त रहनु र सीमित तालिम, कमजोर पूर्वाधार, कमजोर पहुँच र सचेतना, प्रशासनिक जटिलता, तथा अपर्याप्त तथ्यांक व्यवस्थापनले रोजगारी खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाता दुवैले रोजगार सेवा केन्द्र प्रयोग गर्न निरुत्साहित भएको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले प्रतिवेदन मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग हुने र यसको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि छलफल र सहकार्य गरिने बताएका छन् ।
