२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदी करिडोरमा पैदल यात्रीका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौँ महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक किनारा, पार्क, नदीहरूका करिडोरमा पैदल यात्रीलाई बस्नका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम थालेको छ । 

यस क्रममा पुराना र जीर्ण भएकालाई मर्मत, सम्भार र रङ्गरोगन गर्ने, यात्रुको चाप भएको ठाउँमा सङ्ख्या थप्ने, एक ठाउँमा एकै प्रकारका कुर्सी राखेर एकरूपता कायम गराउने, आकर्षक र प्रयोगमैत्री बनाइनेछ । 

सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरेश राई भन्छन्, “उमेर समूह, शारीरिक अवस्थाजस्ता पैदल यात्रुको आवश्यकतालाई सहजता बढाउने काम थालेका छौँ । यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी हटाउने कुनै योजना छैन । एकरूपता कायम गराउन साटफेर हुन भने सक्छ ।” 

यसअन्तर्गत सिंहदरवार भद्रकाली सडकखण्डमा राखिएका फलाम र काठ मिश्रित कुर्सीहरू मर्मत थालिएको छ । यस ठाउँमा दुई प्रकारका कुर्सी थिए । यीमध्ये पुराना बेञ्च मर्मतसम्भार र रङ्गरोगन गरेर यथास्थानमा राखिने विभागका प्रमुख राईले जानकारी दिए।

यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी यताउता सार्ने गरिएको थियो । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । 

कामपाका सार्वजनिक निर्माण विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाले सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यसमध्ये पनि आयोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । २०८१ साल असोजमा महिनामा सहरका विभिन्न ठाउँमा १४० वटा सार्वजनिक कुर्सी राखेको थियो । यी कुर्सीहरू एक दशमलव पाँच मिटर लम्बाइ र आधा मिटर चौडाइका छन् । 

यी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट हरेक कुर्सी करसहित हरेक कुर्सीको मूल्य रु १८ हजार ६५५ परेको छ । यसमध्ये भद्रकालीदेखि सिंहदरवार सडकखण्डअन्तर्गत पैदल मार्गमा ११ वटा कुर्सी राखिएका हुन् । यसबाहेक बागमती र बागमती नदीका करिडोर, गुह्येश्वरी, कोटेश्वर, कालमोचनलगायत ठाउँमा राखिएका थिए । 

दोस्रो चरणमा ४९ प्राप्त भएका छन् । यी कुर्सीहरू नापी विभाग, तीनकुने कोटेश्वर खण्ड, रत्नपार्क, माइतीघर बबरमहल, कलपोखरीलगायत स्थानमा राखिनेछन् । ट्याक्टिकल अर्वानिजमअन्तर्गत तेस्रो प्याकेजमा १५० वटा कुर्सी प्राप्त हुनेछन् । यी कुर्सीहरू माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा राखिने कामपाले जानकारी दिएको छ ।