काठमाडौँ। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेट्दै ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसिएटिभ्स’ नामक पहल समूहले साझा धारणा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त कागजातमा समुदायसँग आबद्ध करिब एक सयभन्दा बढी अधिकारकर्मी तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।
दस्तावेजमा नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधन गरी राज्य संरचनालाई बहुराष्ट्रिय अवधारणाअनुसार पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने तथा आदिवासी समुदायका सामूहिक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको छ। पहिचान र क्षमता आधारमा प्रदेश सीमांकन पुनरावलोकन गर्दै हालको सात प्रदेशको सट्टा १० प्लस १ संरचना कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। विद्यमान प्रादेशिक ढाँचाले समुदायको पहिचान कमजोर बनाएको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी पक्षमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलनिरपेक्ष बनाउने माग उल्लेख गरिएको छ। साथै संविधानको धारा ५६ अनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सीमांकन तथा संख्या निर्धारण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
भाषिक अधिकारतर्फ आदिवासी मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समान मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने र आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षण माध्यमका रूपमा प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि अडान पत्रमा समेटिएको छ। प्राकृतिक स्रोत-साधन, जल तथा भूमिमाथि समुदायको प्राथमिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयनअघि स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको सहमति (एफपिआइसी) अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
धर्मनिरपेक्षताको मर्मसँग असंगत ठहर गरिएका कानुनी प्रावधान तथा राष्ट्रिय प्रतीकहरूको पुनरावलोकन गरी विविधताको सम्मान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, प्रस्तुत मुद्दाहरूमा स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा समर्थन नगर्ने घोषणा पनि सम्बद्ध पक्षहरूले गरेका छन्।
