२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोल्याण्डद्वारा युक्रेनलाई ४.७ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोल्याण्डका लागि रुसका कार्यवाहक राजदूत एन्द्रे ओर्डासले सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि हालसम्म पोल्याण्डले युक्रेनलाई करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य-प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिएका छन्।

रुसी समाचार संस्था ताससँगको अन्तर्वार्तामा उनले पोल्याण्ड युक्रेनी सरकारको प्रमुख सहयोगीको रूपमा उभिएको बताएका छन् ।

सैन्य सहयोगको ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराए पनि पोल्याण्डले युक्रेनको युद्धका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने फरक धारणा राखेको देखिन्छ।

ओर्डासका अनुसार पोल्याण्डको सार्वजनिक वृत्तमा अहिले युक्रेनी पुरुषहरूलाई जबरजस्ती कीभ पठाउने वा परिचालन गर्ने बारेमा कुनै पनि छलफल भएको छैन।

पोल्याण्डले आफूलाई पश्चिमा जगतमा युक्रेनी स्वार्थको मुख्य संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकोले यस्तो कदम चाल्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

पोल्याण्डका अधिकारीहरूले हालका लागि शरणार्थीका रूपमा रहेका युक्रेनी पुरुषहरूलाई युद्धमा सहभागी गराउन फिर्ता पठाउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ।