२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सुरक्षालाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिन प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले आसन्न निर्वाचनलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्न प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्वाचन प्रक्रिया भयरहित, निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीले सामूहिक उत्तरदायित्वका साथ सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

आइतबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यममार्फत आयोजित निर्देशन कार्यक्रममा उनले निर्वाचनअघि, मतदान अवधिमा र मत परिणाम पश्चात् अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कताबारे स्पष्ट मार्गदर्शन दिएका थिए । सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको पूर्वआकलन गर्दै आवश्यक रणनीति तयार अवस्थामा राख्न, सूचनाको प्रभावकारी संकलन र विश्लेषण गर्न तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उपयुक्त प्रहरी परिचालन गर्न उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार विश्वसनीय सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्दै अन्य सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, अवाञ्छित गतिविधि तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक वा मिथ्या सूचनामाथि कडा निगरानी राखी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संगठन थप सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए ।

महानिरीक्षक कार्कीले आपराधिक गतिविधि रोकथामका लागि प्रहरीको सशक्त उपस्थिति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त परिचालन र पूर्वअभ्यासलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । निर्वाचन व्यवस्थापनमा तटस्थता, इमानदारी र उच्च व्यावसायिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मतदान केन्द्रको संरचना, सुरक्षा प्रबन्ध तथा मतपेटिका ढुवानीमा कुनै त्रुटि नहुने गरी तयारी गर्न उनले आग्रह गरे । अतिरिक्त रूपमा खटाइने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र परिणाममुखी परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक अपराध तथा हुण्डी कारोबारमा संलग्नमाथि कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा कार्य विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्बेदी र मानवस्रोत विकास विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीले पनि जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान स्थल सुरक्षा, आचारसंहिता पालना र विद्यमान सुरक्षा चुनौतीबारे आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उक्त भर्चुअल बैठकमा केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौँ उपत्यकासहित सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन इकाइ, तालिम केन्द्र, विशेष सुरक्षा गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा निर्वाचन सेलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।