२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मध्यपूर्वका १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मध्यपूर्वका १२ राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गर्दै आएको श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले यस सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको हो।

विभागका अनुसार, क्षेत्रीय अस्थिरतालाई दृष्टिगत गर्दै साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरायलमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका श्रम स्वीकृति अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोकिनेछ।

अमेरिका र इजरायलबीच इरानसँग सुरु भएको सैन्य तनाव चर्किँदै गएपछि उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ। हाल इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले सावधानी अपनाएको हो।

युद्धजन्य परिस्थितिको विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनका उपायस्वरूप श्रम स्वीकृति रोकिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, मध्यपूर्व क्षेत्रमा करिब १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली कार्यरत छन्। तीमध्ये इरानमा ६, इजरायलमा करिब ६ हजार ५००, इजिप्टमा ५००, ओमानमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, यूएईमा करिब ७ लाख, लेबनानमा १ हजार ५००, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली रहेका छन्।

सरकारले विकसित परिस्थितिको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै आवश्यकता अनुसार थप निर्णय लिने जनाएको छ।