काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले देशको समृद्धि र सुशासनका लागि कर्तव्यको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै आदिवासी समुदायलाई अधिकारको मुद्दाभन्दा कर्तव्यको मुद्दा बोक्न आव्हान गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बिहीबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले सो आव्हान गरेका हुन् ।
“आदिवासी जनजातिसहित सबै नेपालीले अब अधिकारको लडाइँभन्दा पनि कर्तव्यको लडाइँ लड्ने बेला आएको छ, मानवताको लागि सबै नेपाली एक हुनुपर्छ, नेपालको समृद्धिका लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ” उनले भने ।
संघीयताले सबै जाति वर्ग समुदायलाई नेतृत्वमा पुगाएको भन्दै उहाँले नयाँ संविधानले दिएको अधिकार सम्बोधन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“आदिबासीको पहिचान जोगाउनुपर्छ तर कर्तव्यमा ध्यान दिनुपर्छ” उनले भने, “राजनीति मानवता र देशको समृद्धिका लागि गर्ने हो, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गर्ने होइन, मानवताभित्र एकता खोज्नुपर्छ ।”
राज्यबाट पछाडि पारिएका र परेका समुदायको भलाई र अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानवअधिकार आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक भएको तर संवैधानिक अन्य आयोगको खाँचो नरहेको उहाँले तर्क गरेका छन् । मुलुकको संघीयता समावेशी सहभागिताका लागि ल्याइएको व्यवस्था भएको भन्दै उनले यो व्यवस्थाले सबै समुदायको सम्मान गरेको उनको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति समुदाय मुलुकको गरिखाने समुदाय भएकाले आदिबासीको हैसियत र आर्थिक अवस्था बलियो भएको उनको भनाइ छ । ढिलो चाँडो गरिखाने समुदायकै भलाई हुने तर ठगिखानेहरूको एक दिन पतन अवश्यम्भावी भएको उनले चर्चा गरे । आदिवासी महासंघको काठमाडौँमा भवन निर्माणका लागि बागमती सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
