२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मातृभाषामा शपथका लागि पूर्वसूचना अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहणका क्रममा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।

यसका लागि शपथ लिनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि संघीय संसद् सचिवालयलाई सम्बन्धित भाषा बारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित शपथसम्बन्धी ऐन २०७९अनुसार सामान्यतः शपथ नेपाली भाषामा लिनुपर्ने भए पनि इच्छुक सदस्यहरूले मातृभाषामा शपथ लिन सक्नेछन्। तर त्यसका लागि शपथको प्रमाणित अनुवाद अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, शपथ ग्रहणका बेला सदस्यहरूले आफ्नो सांस्कृतिक वा पहिचान झल्किने औपचारिक पोसाक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ज्येष्ठ सदस्यले चैत ११ गते राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनेछन् भने त्यसपछि अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराइनेछ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सामूहिक शपथ कार्यक्रम चैत १२ गतेका लागि तय गरिएको छ।