२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सदनमा तोडफोड वा अशान्ति गरे क्षतिपूर्ति सांसदबाटै असुल गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले ध्वंसात्मक गतिविधि वा भौतिक क्षति पुर्‍याएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सदस्यबाटै असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा संसद्को मर्यादा, अनुशासन र कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सभामुखलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गर्ने, तोडफोड गर्ने वा कुनै प्रकारको भौतिक क्षति पुर्‍याउने सांसदलाई सभामुखले मर्यादा पालकमार्फत तत्काल बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न सदस्यलाई अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने तथा भएको क्षतिको आर्थिक भरपाई गराउने अधिकार सभामुखलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ। निलम्बन अवधिभर सम्बन्धित सांसदलाई प्रतिनिधिसभा तथा संसदीय समितिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।

निलम्बन वा कारबाहीबारेको जानकारी संसद् सचिवालयमार्फत सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई जानकारी गराइने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

यसैगरी, बैठक सकिएपछि पनि कुनै सांसदले अनुशासन उल्लंघन वा ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको प्रमाणित भएमा पछि पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। तर त्यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर अनिवार्य रूपमा दिइनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

0 Comments