नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै कर अधिकारको बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच करका स्रोतहरू स्पष्ट रूपमा विभाजन गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन अझै जटिल र विवादास्पद बनेको देखिन्छ । विशेषतः स्थानीय सरकारलाई दिइएका कर अधिकारहरू, जसले उनीहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । त्यसको प्रयोग, व्याख्या र प्रभावकारिताबारे विभिन्न तहमा बहस जारी छ ।
स्थानीय तहहरूलाई सेवा प्रवाहको दायरा बढेसँगै स्रोतको आवश्यकता पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले उनीहरूलाई आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ सक्रिय बनाएको छ । तर कर निर्धारण र असुलीका क्रममा प्राविधिक क्षमता, नीति स्पष्टता र करदातामैत्री प्रणालीको अभावले अनेक चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहहरूले राजस्व बढाउने उद्देश्यले नयाँ-नयाँ करका उपायहरू अपनाउँदा दोहोरो कर, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र कर प्रणालीको जटिलता बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा घरभाडा (बहाल) करजस्तो विषय थप संवेदनशील बनेको छ, जसमा संघ र स्थानीय तहबीच अधिकारको व्याख्या फरक-फरक देखिन्छ । यसले नीतिगत अन्योल मात्र होइन, करदातामाथि पर्ने भार, कर प्रशासनको पारदर्शिता र समग्र कर प्रणालीको वैज्ञानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तुत लेखमा स्थानीय सरकारअन्तर्गत बहाल करको संरचना, यसको व्यवहारिक जटिलता र त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रभावबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले असुल गर्ने करको प्रकृति र जटिलता फरक–फरक स्तरका हुन्छन् । जुन तहले जुन कर उठाउँदा प्रभावकारी, मितव्ययी र करदातालाई सहज हुन्छ, सोही अनुसार कर अधिकार विभाजन गरिन्छ ।
स्थानीय करका प्रकार
घरजग्गा कर : घर र जग्गाको मूल्यमा लगाइने कर हो । बजार मूल्य, भाडा आय क्षमता, क्षेत्रफल आदिको आधारमा करको दर निर्धारण गरिन्छ ।
मालपोत कर : जमिन मात्रमा लाग्ने कर हो । घर नभएको जग्गाको मूल्यको आधारमा कर लगाइन्छ ।
स्थानीय व्यवसाय र पेशा कर : पालिकाभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायमा लगाइने कर वा शुल्क हो । कारोबार वा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निश्चित रकमको कर तोकिएको हुन्छ ।
होटल/आवास कर : पालिकाहरूले पर्यटन पूर्वाधारलाई सहयोग गर्न होटल र लजहरूमा प्रति रात सेवा लिने ग्राहक संख्याको आधारमा कर लिन्छन् । पर्यटकीय सहरमा यस्तो कर लिइन्छ । ग्राहकको बिलमा स्थानीय कर थपेर असुल गरिन्छ ।
स्थानीय बिक्री तथा उपभोग कर : राष्ट्रिय भ्याट, जीएसटी वा बिक्री करमा स्थानीय सरकारले केही प्रतिशत थप गरेर लिन पाउने व्यवस्था थोरै देशमा छ । अमेरिकाका केही सहर र क्यानडाका केही सहरले यस्तो कर लगाउँछन् ।
मनोरञ्जन कर : कन्सर्ट, सिनेमा आदिमा स्थानीय सरकारले मनोरञ्जन कर लिन्छन् । प्रति टिकटमा निश्चित शुल्क थपेर वा व्यवसायीलाई एकमुष्ट निश्चित रकम तोकेर कर लिन सकिन्छ ।
रेष्टुरेन्ट कर : रेष्टुरेन्ट र फुड/बेबरेज कर पनि केही देशका सहरहरूमा प्रचलनमा छन् । पर्यटक केन्द्रित सहरमा यस्तो कर अनुमति दिइएको पाइन्छ ।
सेवा शुल्क : स्थानीय सरकारले दिने विशेष सेवाहरूमा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन्छ । जस्तै फोहोर संकलन शुल्क, खानेपानी तथा सरसफाइ शुल्क, स्थानीय सडक/पार्किङ शुल्क, सार्वजनिक बत्ती र ढल निकास शुल्क आदि यस्ता कर हुन् ।
यातायात कर : सवारी दर्ता शुल्क स्थानीय करमा राख्ने गरिएको पाइन्छ । केही देशमा जीवाश्म इन्धनमा स्थानीय अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको छ । सवारी प्रवेश शुल्क वा ट्राफिक जाम शुल्कका नाममा पिक आवरमा केही सडकमा शुल्क लिइन्छ । यसले अन्य सडकमा ट्राफिक डाइभर्ट गरेर जाम कम गर्दछ ।
आम्दानीमा अतिरिक्त कर : स्थानीय आयकर विश्वमा कम प्रचलनमा छ । अमेरिकाका केही सहर जस्तै न्युयोर्कले आयकर लगाउँछ भने फिलाडेल्फियाले ज्याला कर लगाउँछ । उत्तर युरोपेली मुलुकहरूले स्थानीय आयकर लगाउने अधिकार दिएका छन् । राष्ट्रिय आयकरमा स्थानीय सरकारले थप कर लिन पाउने अधिकार हो ।
पर्यटन कर : होटल अक्कुपेन्सी कर, पर्यटन विकास शुल्क, एयरपोर्ट/स्थानीय पर्यटन शुल्क आदि नाममा कर लिने सामान्य प्रचलन विश्वभर देखिन्छ ।
कर सहजताको सिद्धान्त
विश्वभर सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारलाई दिनुको दर्शन सम्पत्ति कर लगाउन सहज हुनु र यो अचल रहने चिज हुनु हो । त्यस्तै, उपभोक्ता शुल्क र महसुल विश्वभर नै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । यसले युटिलिटी सेवालाई किफायती बनाउन र पालिकाको स्रोत संकलन दुवैमा योगदान गर्दछ ।
स्थानीय आयकर र बिक्री करको अधिकार विकसित, पारदर्शी र विवेकशील निर्णय गर्न सक्ने सक्षम सहरहरूलाई मात्र दिएको पाइन्छ । यो करमा दोहोरापन हुने र जटिलता आउने जोखिम रहने भएकाले मूलतः केन्द्र सरकारले मात्रै लिने हो ।
आयात–निर्यात कर, भ्याट, संस्थागत आयकर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि देशले स्थानीय सरकारलाई दिएको देखिँदैन । यी स्रोत सरकारको मेरुदण्ड हुन् । यी राष्ट्रिय तहकै कर हुनुपर्छ ।
विश्वमै नौलो कर नेपालमा
घरभाडा कर स्थानीय सरकारको अधिकारमा रहेको विश्वमा कहीँ देखिँदैन । नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा घरभाडा कर उल्लेख छ । घरभाडा करको व्याख्यामा भने स्थानीय सरकार र संघ सरकारबीच अन्तर रहेको छ ।
संघ सरकारले वहाल आय समग्र आयकरकै हिस्सा भएको हुँदा संस्थागत वहाल आयको कर संघ सरकारले लिनुपर्ने तर्क गर्दछ । व्यक्तिगत वहाल आय मात्र स्थानीय सरकारले लिन मिल्ने उसको तर्क छ ।
केही महानगरपालिकाले भने संविधानमा घरभाडा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएकाले संघको व्याख्या स्वीकार गरेका छैनन् । एउटा महानगरपालिकाले संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संविधानले संस्थागत र व्यक्तिगत भनेर नछुट्याइएको हुँदा सबै वहाल कर स्थानीय सरकारकै हुने अर्थ लाग्ने फैसला गरेको छ ।
घरभाडा करले ल्याउने जटिलता
स्थानीय सरकारले घरभाडा कर लिँदा त्यो आयकरको वर्गमा पर्दैन, उपभोग करको रूपमा आउँछ । आयकरको हिस्सा हुँदा खर्च घटाएर मुनाफामा मात्र कर तिर्ने हो । स्थानीय कर कारोबार रकमको आधारमा लाग्ने हुँदा भ्याट जस्तै हुन जान्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा भाडा दर महँगो बनाउँछ ।
घरभाडा कर पनि एउटा छुट्टै करको प्रकार भएपछि आयकरबाट वहाल आयलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । संघ सरकारले विभिन्न प्रकारका आयमा कर लिन्छ तर वहालबाट भएको आयलाई अलग्गै राखेर लिनुपर्ने हुन्छ । यो आयको विश्वव्यापी परिभाषाभन्दा फरक हुन जान्छ ।
स्थानीय सरकारले वहाल आयमा लिएको करलाई अन्तिम कर मान्दा समस्या हल हुने जस्तो देखिन्छ किनकि दोहोरो कर हुँदैन । तर जुन कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत वहाल आय हुन्छ, त्यो कम्पनीको आयकर सही ढंगबाट असुल हुन सक्दैन ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले वहाल कर १० प्रतिशत लागू गरेको देखिन्छ । मानौँ, एक कम्पनीले वर्षमा १ करोड वहाल आय गर्दा खर्च १० लाख मात्र हुन्छ । उसले संघ सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्दा ९० लाखको २५ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ५० हजार तिर्नुपर्दछ । पालिकालाई १० लाख तिरे पुग्छ ।
माथिको केसलाई फरक कल्पना गरौँ । उक्त व्यवसायीले वर्षमा ९० लाख खर्च गर्दछ भने संघ सरकारलाई २ लाख ५० हजार कर तिरे पुग्दछ । पालिकालाई त १० लाख नै तिर्नुपर्छ । यसरी कर असुली न्यायोचित र वैज्ञानिक हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले बहाल कर लिँदा बहाल आय देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयत्न गर्ने जोखिम पनि बढ्छ । व्यवसायको नक्कली आम्दानी देखाएर संघ सरकारलाई आयकर तिर्न बढी जटिल छ । कर पनि २५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर स्थानीयमा १० प्रतिशत कर कूल आम्दानी देखाएर तिर्न सहज छ । वहाल कर तिरेपछि वैध आम्दानी देखिन्छ ।
बहाल करको पृष्ठभूमि
विगतमा आयकर ऐन २०३१ र घरजग्गा बहाल कर ऐन २०२३ अस्तित्वमा थिए । दुवै खारेज भएर आयकर ऐन २०५८ बन्यो । नयाँ ऐनले घरजग्गा बहाल करलाई आयकरकै हिस्सा मान्यो । त्यसपछि तत्कालीन केन्द्र सरकारले घर बहालमा १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको हो । सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत स्थानीय निकायलाई थप २ प्रतिशत बहाल कर असुल गर्ने अधिकार दियो ।
घर बहालमा १० प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी गरी आयकरमा समायोजन गर्नुपर्ने हो । तर नाफा–घाटा जे भए पनि १० प्रतिशत तिर्नैपर्ने हो भन्ने जनमानसमा अन्योलता कायम रहने गरी केन्द्रीय कर प्रशासनले व्यवहार गर्दै आयो । जसका कारण बहाल करको विषय अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण हुन मद्दत पुगेको हो ।
सम्पत्ति करमा वहाल आयको अन्तर्य
पालिकाले घरजग्गा कर प्रयोजनार्थ घर भवनको मूल्यांकन गर्दा संरचनाको उपयोगिताको आधार लिन सक्छन् । पार्किङ प्रयोजनमा अति कम मूल्य, आवासीय प्रयोजनमा न्यून मूल्य र व्यापारिक प्रयोजनमा उच्च राख्न सकिन्छ । विश्वभर भाडामा लाग्ने भवनको भाडा आम्दानीलाई हिसाब गरेर मूल्य कायम गर्ने प्रचलन छ ।
वहाल आय कर स्थानीय सरकारले लिने अभ्यास अन्यत्र छैन । तर वहालमा लाग्ने भवनमा बढी मूल्यांकन राखी बढी सम्पत्ति कर लिने अभ्यास सबैतिर छ । बढी आर्जन गर्ने हैसियत भएको सम्पत्तिमा बढी कर लगाउनु वैज्ञानिक र न्यायोचित पनि हुन्छ । भाडामा नलगाइ राखे पनि कर उच्च नै हुन्छ ।
स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्ने प्रश्न
सिद्धान्ततः स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी धेरै हुन्छ । तर जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण स्रोत जुटाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने होइन । वित्त व्यवस्थापनमा खर्च व्यवस्थापनभन्दा आम्दानी व्यवस्थापन जटिल विषय हो ।
स्थानीय सरकारको क्षमता, सामर्थ्यले चुस्त रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने कर स्थानीय अधिकारमा हुन्छ । उसको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न संघ र प्रदेशले बाँकी स्रोत वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिनुपर्छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम हुनुका साथै कर प्रणाली सन्तुलित र न्यायोचित पनि हुन्छ ।
