काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दर्ता भएका उजुरी तथा दाबीहरू लामो समयसम्म अनिर्णीत राख्न नहुने उल्लेख गर्दै तिनको शीघ्र छानबिन तथा निरूपण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयमा ढिलाइ हुँदा पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा असर पर्ने निष्कर्षसहित आवश्यक प्रक्रिया तीव्र बनाउन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। इजलासको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेकी थिइन्।
द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण बनाइएको तथा पीडित समुदायको सहमति विपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै पीडित पक्ष अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी मागमा तत्काल हस्तक्षेपकारी आदेश नदिए पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन आयोगहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको पूर्ण पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।
