२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभा: प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्ने बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राकृतिक विपद् र समयसापेक्ष आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

 कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको आकस्मिक समयमा प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले यस वर्षको वैशाखमा आएको असिना पानीका कारण सल्यानको बागचौर गाउँपालिकाका किसानको अन्नबाली नष्ट भएको भन्दै क्षतिको यकिन विवरण संकलन गरी पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कृषि, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको जनाउँदै सदस्य शर्माले सम्भावित प्राकृतिक विपद्लाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । 

 बैठकमा प्रदेशसभा मङ्गलबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकता र आवश्यकतामा केन्द्रित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाए । प्रदेशसभा दलका जीवनबहादुर शाहीले प्राकृतिक विपद्मा खोज तथा उद्धार र राहतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

 कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आवको बजेट तर्जुमामा सुधार गर्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट आउने प्रतिबद्धता जनाए ।

0 Comments