२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनका मुद्दा अघि नबढेको भन्दै रमेश प्रसाईँद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईँले जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध मुद्दा दर्ता प्रक्रिया किन अघि नबढेको हो भन्ने प्रश्न उठाए। प्रसाईँले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली दिनु मात्र पर्याप्त नभई राज्यको व्यवहारबाट पनि न्याय सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा जिम्मेवार ठहरिएका भनिएका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गर्न किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ। प्रमाणको अभाव हो वा प्राथमिकतामा नपरेको कारण हो भन्ने प्रश्न उनले सरकारसमक्ष राखे।

प्रसाईँले विगतका आयोगहरू-मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किएको उदाहरण उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताए।

उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति न्याय सुनिश्चित नभए इतिहास दोहोरिने खतरा रहने चेतावनीसमेत दिए।

0 Comments