काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा बीउपुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले पीडित नागरिकलाई रकम फिर्ता तथा चक्रीय कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेका छ । मन्त्रालयले कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितको कागजातका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
सहकारीमा ससाना रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्दै सम्बन्धित सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ ।
पीडितपरिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन यस्तो गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोषमा स्रोत व्यवस्थापन हुँदै जाँदा क्रमिक रूपमा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्ताको समेत रकम फिर्ता गर्ने योजना छ । समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्तविपरीत बचत संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् ।
सहकारीमा निक्षेप संकलन गरी रकम फिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने ११ हजार ६०० सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।
प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका सहकारी संस्थालाई दर्ता गरेर सञ्चालनको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने गरेको छ । सहकारी तीन तहका सरकारमातहत अलगअलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ ।
