काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले उक्त कार्यक्रम जनतन्त्र, राष्ट्रियता तथा जनजीविकाका पक्षमा नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैन्य उपस्थितिबारे सरकारले स्पष्ट धारणा नलिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । जनमोर्चाले कालापानीको विषयलाई सामान्य सीमा विवादका रूपमा नभई नेपालको भूमि विदेशी सैन्य उपस्थितिमार्फत कब्जामा रहेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । साथै उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यससम्बन्धी कुनै उल्लेख नगरिएको पार्टीको भनाइ छ ।
त्यस्तै चीन र भारतबीच लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने समझदारीप्रति पनि सरकार मौन रहेको आरोप जनमोर्चाले लगाएको छ । नेपालको भू–अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले स्पष्ट प्रतिवाद नगरेको भन्दै पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
जनमोर्चाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबीसमेत गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको भन्दै पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
त्यसैगरी संविधानले अंगीकार गरेको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रसमेत समेटिएको तीन खम्बे आर्थिक नीतिअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने दिशा लिएको आरोप वक्तव्यमा गरिएको छ ।
पार्टीले संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरे पनि वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले दलाल पुँजी र विद्यमान भूमिसम्बन्धी संरचनालाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
१. नेपाल सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान २०७२ का विरुद्ध छ । नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । तर वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाइपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा सङ्लग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात निजी सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिएको छ । तर नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ । नीति र कार्यक्रमले दलाल पूँजीको संरक्षण, अहिलेको भू–स्वामित्वको प्रकृतिलाई कायम राख्न खोजेको छ ।
२. सरकारको नीति र कार्यक्रमले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा सरकारी दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको छ । भाद्र २३ गते जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोक तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थिए । निश्चितरूपले त्यसको प्रकृति न्यायपूर्ण थियो । तर जेनजीहरूको आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अपहरण गरे । त्यसमा घुसपैठ गरेर भाद्र २४ गते देशभरी ध्वंस, आगलागी, हत्या, तोडफोड, चोरी र लुटपाटका घटना घटाइए । त्यसैले भाद्र २४ गतेका अपराधिक घटनालाई भाद्र २३ सँग जोडेर जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोेलनलाई नीति र कार्यक्रमले बदनाम गर्न खोज्नुका साथै भाद्र २४ गतेको घटनामा सङ्लग्न अपराधीहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने घोषणा गरेको छ ।
३. सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिने भनेर योभन्दा अगाडिका ४ वटा नीति र कार्यक्रमले आश्वासन बाँड्दै आएको छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रमले पनि सहकारी पीडितलाई आश्वासन बाँडेको छ । तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिनेबारे नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छ । सहकारी पीडितलाई सरकार र सहकारीका सञ्चालकबाट पूर्ति गर्ने गरी छुट्याइएको रकम अत्यन्तै थोरै छ । त्यसबाट कुनै समस्या समाधान हुने देखिन्न ।
४. सरकारको नीति र कार्यक्रम दिशाविहीन प्रकारको छ । सरकारले कथित सुशासनमा जोडदिएको दावी गरेको छ । तर अहिलेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन र संरचनालाई यथावत् राखेर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्न । अर्कोतर्फ कृषि र उद्योगको विकासमा कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । जसको परिणाम उत्पादनमा बृद्धि हुने, राष्ट्रिय आयमा बृद्धि हुने र रोजगारी सृजना हुने पनि देखिन्न । सरकारले उत्पादनमा जोड दिने नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि सार्न सकेको छैन ।
५. योभन्दा अगाडिका सरकारले संघीयता र प्रदेशको सुदृढीकरणमा निक्कै जोड दिएर नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दथे । तर यो सरकारले संघीयता र त्यसको मुख्य पक्ष प्रदेशको सुदृढीकरणमा खासै जोड दिएको देखिन्न । यो सकारात्मक कुरा हो । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेश खारेज गरिएमा त्यसबाट ठूलो पैमानामा भइरहेको प्रशासनिक खर्चको बोझबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ सरकारको नीति र कार्यक्रमले स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि तथा बजेट बढाउनेबारे पनि केही बोलेको छैन । त्यसबाट सरकार केन्द्रमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको देखिन्छ ।
६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र विकासमा कुनै ठोस नीति अगाडि सारेको छैन ।
७. प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्थागर्ने गरी यसै बजेट अधिवेशनमा ऐन पारित गर्नेबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम छैन ।
८. रूपन्देही पश्चिम नवलपुर, कपिलवस्तुलाई जोडेर बौद्ध पुरातात्विक शहर निर्माण गरेर बौद्ध सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रममा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
९. कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन छ । नीति र कार्यक्रममा सीमा समस्यालाई कुटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने कुरा बताइएको छ । कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन । भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो । त्यसैले कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।
१०. चीन र भारत, मिलेर हाम्रो भू–अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको तथा तिर्थयात्रुहरूको आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । दुई देश बीच लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिकाविरुद्ध सरकारको नीति र कार्यक्रम केही बोल्दैन ।
११. उपरोक्त तथ्यमाथि ध्यान दिँदा सरकारको नीति र कार्यक्रमले जनतन्त्र, जनजिवीका र राष्ट्रियताका पक्षमा नभएकोले त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष
