काठमाडौँ । स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सरकारले कडाइका साथ सुधार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले बीमा प्रणालीको गलत प्रयोगका कारण राज्यमा अतिरिक्त आर्थिक भार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको रकम आवश्यक नपर्ने अवस्थामा समेत विभिन्न परीक्षण, विशेष गरी ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता सेवामा प्रयोग हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले प्रणालीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बिमा सेवामा लागू हुने दररेट व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा लागत असन्तुलन बढेको बताए । निजी र सरकारी दर समायोजन गर्दा उच्च दर कायम हुने अवस्थाले बिमा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा दररेट पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक सुधार कार्यान्वयन भए कुल खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने अनुमान प्रस्तुत गरे । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको र सुधार नहुँदा यो खर्च २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
देवकोटाले बीमा प्रणालीमा हुने जालसाजी वा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई बिमा ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सुधार प्रक्रिया कार्यान्वयन भए बीमा खर्च नियन्त्रणमा आउनुका साथै नागरिकलाई उपलब्ध आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित रहनेछ । रोग लागेपछि उपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्य रहेको बीमा प्रणालीलाई अनावश्यक परीक्षणतर्फ मोड्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
सचिव देवकोटाले बीमा प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायक, सेवा लिने पक्ष र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र जिम्मेवार प्रयोग अनिवार्य हुने बताएका छन् ।
