काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्यांक विकास, व्यवस्थापन तथा गणना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित भएको उक्त समझदारी पत्रमा कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी (सहसचिव) ढुण्डीराज लामिछाने र चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता २०८३ जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी कमलप्रसाद पोखरेलले हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७५ सालको पहिलो आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको थियो भने यसपटक करिब १५ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत गणना असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको र हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले गणना अभियान थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वसनीय तथ्यांक बिना दीर्घकालीन आर्थिक योजना सफल नहुने बताए । उनले बदलिँदो अर्थतन्त्र, अनौपचारिक क्षेत्र, लगानी प्रवृत्ति, रोजगारी तथा सेवा र प्रविधि क्षेत्रको यथार्थ मूल्यांकनका लागि अद्यावधिक तथ्यांक आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सम्झौताअनुसार आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, प्रचारप्रसार तथा आर्थिक साक्षरता अभिवृद्धिमा दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । यसअन्तर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम, अडियो-भिडियो सामग्री निर्माण, व्यवसायी तथा आर्थिक पत्रकारका लागि तालिम तथा तथ्यांक प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन प्रविधिमैत्री उपायहरू अपनाइने जनाइएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना देशव्यापी सञ्जालमार्फत उद्योगी-व्यवसायीलाई गणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्ने र सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । समझदारी पत्र पाँच वर्षसम्म लागू रहनेछ ।
