२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकाका नदी-खोलामा निर्माण मापदण्ड पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम रहने सर्वोच्चको फैसला

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण सम्बन्धी मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्ती व्यवस्था नै लागू हुने गरी निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको निर्देशन पुनरावलोकन गर्दै २०६५ साल मंसिर १ गते कायम गरिएको निर्माणसम्बन्धी पुरानो मापदण्डलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सहभागी थिए।

फैसलाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रमुख नदीहरू बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारामा निर्माण गर्दा २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

त्यस्तै धोबीखोला क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन भएका स्थानमा सोही योजनाअनुसार निर्माण गर्न सकिने र आयोजना नभएका भागमा ९ मिटर खाली क्षेत्र राख्नुपर्ने प्रावधान यथावत् रहनेछ।

न्यायिक आदेशअनुसार नख्खु खोलामा १२ मिटर खाली क्षेत्र छोड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ भने बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटरको सीमांकन लागू हुनेछ।

यसैगरी करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसीलगायत अन्य साना खोलाहरूको किनारामा ४ मिटर खाली क्षेत्र छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था कायम रहने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

0 Comments