काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर छलफल केन्द्रित भएको छ।
सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनले हाल प्रचलित व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिने प्रावधानका कारण न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सांसद न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले सम्पत्ति विवरणमाथि आवश्यक परे छानबिनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
त्यसै बैठकमा उनले स्थानीय स्तरमा अदालतको संरचना सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषय पनि उठाए। उनका अनुसार स्थानीय अदालतको अवधारणा रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण नभएको अवस्था छ।
न्यौपानेले न्यायिक प्रणालीको कार्यबोझ घटाउनका लागि स्थानीय अदालत गठन गर्ने र जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने विकल्पमाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार यसले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दा चाप कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
समितिको छलफलमा उठेका यी विषयहरू न्यायिक पारदर्शिता र संरचनागत सुधारसँग सम्बन्धित नीतिगत बहसका रूपमा लिइएको छ।
