काठमाडौँ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ ले देशभर लागू हुने आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ भन्ने मूल नारासहित समितिले चरणबद्ध संघर्षका योजना अघि सारेको हो ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले १५ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग सम्बोधन नभएमा राज्य संयन्त्रविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम तीव्र पारिने चेतावनी दिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बुटवलमा सम्पन्न विशाल प्रदर्शन र राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनको रूपरेखा तयार गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलका अनुसार, वैकल्पिक पुनर्स्थापना र व्यवस्थित व्यवस्थापनको कुनै प्रबन्ध नगरी आवास क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरिएको कारण समुदाय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको हो । उनले अदालतको अल्पकालीन आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै गरिएको भनिएको कारबाहीलाई ‘अमानवीय व्यवहार’ को रूपमा चित्रण गर्दै प्रभावित समूह, विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारप्रति अन्याय भएको दाबी गरे ।

यसैगरी समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन समुदायलाई विकल्पबिना हटाउने अभ्यासले राज्य नीतिमा असमानता देखिएको टिप्पणी गरे । उनले सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए ।

समितिले आवश्यकता परेमा सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कठोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने संकेत दिएको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने चेतावनीसमेत आन्दोलन पक्षले दोहोर्‍याएको छ ।