काठमाडौँ । नेपाल भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमाथि भइरहेको भनिएको हटाउने अभियान तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम थप विस्तार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यका विभिन्न निकायमार्फत बस्ती खाली गराउने तथा संरचना हटाउने गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। समितिले दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने प्रयास सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गर्दै भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायलाई बसोबास क्षेत्रबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। यस क्रममा घरटहरा भत्काउने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको समितिको दाबी छ।
समितिले मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेलगायतका जिल्लामा यस्ता अभियान सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रभावित समुदायको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको विषयलाई बेवास्ता गर्दै बलपूर्वक हटाउने कार्य भइरहेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
समितिले हाल भइरहेका गतिविधि संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका अन्तरिम आदेशहरूको भावनासँग मेल नखाने दाबी गरेको छ। साथै, भूमिहीन तथा सुकुमवासी समुदायलाई अपराधीसरह प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि असहमति जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उक्त समुदायका नागरिकहरूले श्रम र संघर्षमार्फत समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताइएको छ।
समितिले समस्याको समाधानका लागि बल प्रयोग वा विस्थापनको सट्टा संवाद, पुनर्स्थापना, व्यवस्थापन र न्यायसंगत नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, भूमि अधिकारका विषयमा केन्द्रित वृहत् जनसभामा सहभागिताका लागि समितिले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ। उक्त कार्यक्रम आगामी जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने जनाइएको छ।
