काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारबाट पर्याप्त पहल नदेखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको उपेक्षा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त विरोधकाबीच पनि समाधानका लागि सरकारले सक्रियता नदेखाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरू एकजुट रूपमा असन्तुष्ट रहे पनि सरकार संवाद र समाधानतर्फ अग्रसर नहुनु खेदजनक छ। उनले यस्तो व्यवहारलाई संसद्, जसलाई जनताको सर्वोच्च नीतिगत संस्था मानिन्छ, त्यसप्रति अवमूल्यनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सांसद केसीले संसद् बहस, छलफल र सहमतिमार्फत राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने मुख्य मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यसको मूल उद्देश्य संवाद र निर्णय प्रक्रियामार्फत जनताको आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस प्रक्रियाको संयोजन सत्तापक्ष र सभामुखको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
उनले बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत संसद्भित्र गम्भीर छलफल अवरुद्ध हुनु र लगातार अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भइरहनु चिन्ताजनक भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले छ दिनदेखि जारी अवरोध अन्त्यका लागि आवश्यक राजनीतिक पहल नगर्नु थप चिन्ताको विषय हो।
सांसद केसीले संसद्भित्र बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै गएमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रभावकारिता नै कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि प्रतिकूल हुने उल्लेख गर्दै तत्काल सबै पक्षबीच संवादमार्फत सहमतिको समाधान खोज्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार संसदीय मर्यादा, परम्परा र विधिको शासन कायम राख्न संवाद र सहमति नै प्रमुख आधार भएकाले सरकारको भूमिका निर्णायक र सक्रिय हुन आवश्यक छ।
