१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण उठाउँदै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । समितिका अनुसार जेठ महिनामा सहकारी संस्थाका ऋणीबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइएको छ भने बचतकर्तालाई करिब ५९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।

समितिको विवरण अनुसार २०८३ साल जेठ महिनामा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ४ सय ५२ जना बचतकर्तालाई उनीहरूको रकम फिर्ता गरिएको हो । सहकारीबाट प्राप्त असुली रकमलाई साना बचतकर्ताको दाबी व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएको समितिले जनाएको छ ।

यस अवधिमा ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको, १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत समायोजन गरिएको तथा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्जा उठाइएको समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले बचत फिर्ता, कर्जा असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरी सोही आधारमा पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनका गतिविधि अघि बढाएको जनाएको छ । संस्थागत सुधारका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, संगठनात्मक संरचना स्वीकृति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका कामसमेत अगाडि बढाइएको छ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको पहिचान, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक विवरण संकलन तथा ऋणीको तीन पुस्ते विवरण तयार गर्ने काम नियमित रूपमा गरिरहेको जनाएको छ । बचत फिर्ताका लागि प्राप्त करिब ४४ हजार दाबी निवेदनमध्ये प्रमाणीकरण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा भइरहेको छ ।

१० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने १४ सहकारीमध्ये ६ वटाको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको समितिले जनाएको छ । अन्य सहकारीबाट पनि क्रमशः रकम फिर्ता भइरहेको तथा केही संस्थामा तेस्रो पक्षमार्फत भएको भुक्तानीको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

बाँकी सहकारीको दाबी परीक्षण जारी रहेको र आवश्यक सुधार तथा पुनरावलोकनका लागि छुट्टै सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी बचत दुरुपयोगसँग सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पूर्वपदाधिकारीसँग जोडिएका सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएर टोली परिचालन गरिएको समितिको भनाइ छ ।

0 Comments