२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधारमा कम बजेटको गुनासोमा भौतिक मन्त्रीको प्रष्टीकरण- ‘बहुवर्षीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले सडक, पुललगायतका पूर्वाधार आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने गुनासोप्रति स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले एक वर्षे (सिङ्गल इयर) नभई बहुवर्षीय (मल्टी इयर) बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले बहुवर्षीय बजेटमार्फत समान प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्न सामान्यतया ६-७ महिना लाग्ने भए पनि एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकैपटक ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने समयलाई ६-७ महिनामै सीमित गर्न सकिन्छ ।

‘सडक, पुल आदिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भनेर गुनासो आएको थियो । यसमा अहिलेको बजेट हामीले यो सिङ्गल इयर बजेट बनाएका थिएनौं। हामीले थ्री इयर मल्टी इयर बजेट बनाएका थियौं । मल्टी इयर बजेट किन बनायौं भने हामीले अहिले करिब-करिब ६ देखि ७ महिना एउटा टेन्डर खोल्नका लागि लाग्छ । त्यो किन लाग्छ भने सायद क्लियरेन्स भएको हुँदैन, डीपीआर भएको हुँदैन । एउटै नेचरका कार्यक्रमहरूलाई हामीले एकैचोटि टेन्डर खोल्यौं भने र फरक-फरक वर्षमा टेन्डर खोल्यौँ भने फरक के पर्छ भने, एकैचोटि टेन्डर खोल्दा हामीले जो तीन वर्षमा लाग्ने १८ देखि २१ महिनाको समय छ, त्यो खुम्चिएर ६ देखि ७ महिनामा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ। र, हामीले १२ देखि १४ महिना काम गर्ने समय बचत हुन्छ ।’

मन्त्री लम्सालले यसरी समय बचत हुँदा निर्माण कार्यका लागि थप १२-१४ महिना उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले धेरै संख्यामा रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ढाँचामा समेटिएकाले बजेट थोरै-थोरै रकम धेरै आयोजनामा बाँडिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सिमिलर नेचरका कार्यक्रमहरूलाई एउटै कार्यक्रम बनाएर अबको तीन वर्षको कार्यक्रम फोकस गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा हामीले थोरै–थोरै बजेट धेरै कार्यक्रम भएजस्तो देखिएको हो । तर अहिले हाम्रो बजेट २ सय ८६ अर्ब भए पनि हामीले अहिले टेन्डर चाहिँ करिब–करिब १० खर्बजति बराबरको टेन्डर यो साल खोल्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

Leave a Reply