काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगी तथा अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्दै श्रमिकलाई सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सक्रिय रहेका वैदेशिक रोजगारका एजेन्टविरुद्ध ‘अपरेसन ईलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सहजीकरणको व्यवस्था विस्तार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। यी कार्यक्रमहरूको शुभारम्भ युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार संयोजक तथा आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रियामार्फत गरेका हुन्।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिगत एजेन्टलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा उनीहरूको सक्रियता कायमै रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित अभियान सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार विगतमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्दा अधिकांश समस्या यिनै गैरकानुनी एजेन्टसँग जोडिएको पाइएकाले उनीहरूको पहिचान, निगरानी र कानुनी कारबाहीमार्फत सेवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एपसमेत विकास गरेको जनाएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिकलाई प्रलोभनमा पार्ने वा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा समूहबारे जानकारी संकलन गरिनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था केवल उजुरी दर्ताको माध्यममा सीमित नभई तथ्यमा आधारित सुशासनको आधार तयार गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गरिएको हो, जसले भविष्यको नीति निर्माण र कारबाही प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः हटाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआईएमएस) मार्फत सबै स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म ३९० स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्रयोगकर्ता पहुँच ९युजर आइडी० तयार भइसकेको र बाँकी पालिकामा पनि चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि स्वीकृत गरी तिनलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गरिएको जनाएको छ। यससँगै रोजगार संयोजकहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि थप स्पष्ट बनाइएको छ।
कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रबीच समन्वयात्मक कार्यशैली आवश्यक रहने भएकाले दुवै संरचनालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त भर्चुअल शुभारम्भ गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा सहज नभएका नागरिकले समेत आफ्नै स्थानीय तहबाट नि:शुल्क रूपमा आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले साइबर ठगी तथा बिचौलियामार्फत हुने आर्थिक शोषण न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सुशासनको मापन कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै नागरिकले सेवा लिँदा अनुभव गर्ने सहजता, पारदर्शिता र न्याय नै यसको वास्तविक आधार भएको बताए। उनले सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
