एजेन्सी । अमेरिका–चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले बुधवारदेखि विदेशी लगानी र सीमा पार लगानीसम्बन्धी गतिविधिमाथि कडा राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने लगानी, प्रविधि, सेवा तथा दक्ष जनशक्तिको सीमा पार आवागमनमाथि सरकारलाई थप निगरानी र समीक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ ।
जुन १ मा घोषणा गरिएको यी नियमले चीनको सीमा पार गर्ने पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि तथा सेवासम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन गर्न व्यापक कानुनी आधार तयार गरेको छ । चीनको मन्त्रिपरिषद् स्टेट काउन्सिलले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार यसको उद्देश्य विदेशी लगानीको गुणस्तर र स्तर सुधार गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो ।
नियमअनुसार सबै बाह्य लगानीले ‘समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा’को पालना गर्नुपर्नेछ र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने कुनै पनि लगानी वा सम्पत्ति स्थानान्तरणको समीक्षा गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ ।
बेइजिङले कृत्रिम बौद्धिकता, कम्प्युटर चिप र हरित प्रविधिलाई रणनीतिक तथा आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानेर ती उद्योगको स्वदेशी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसै क्रममा सीमा पार कारोबारमाथिको निगरानी थप कडा बनाइएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हालसम्म वस्तु र डाटामा सीमित रहेका निर्यात नियन्त्रण अब सेवा, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक विशेषज्ञलाई विदेश पठाउने वा विदेशमा तालिम दिने गतिविधिसम्म विस्तार गरिएको छ ।
यस कदमले विदेशी लगानीकर्ताको चीनको विशाल प्रविधि बजारमा पहुँच सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । चीनले सीमा पार लगानीप्रति अपनाउँदै आएको सतर्क नीतिअन्तर्गत अप्रिलमा मेटाले चीनमा स्थापना भई हाल सिङ्गापुरमा आधारित एआई स्टार्टअप मानुसलाई अधिग्रहण गर्ने प्रयासप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो ।
अमेरिका–चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोगले यो निर्णय चीनले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा विदेशी लगानीमाथि नियन्त्रण बढाउँदै आएको दीर्घकालीन प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको जनाएको छ । आयोगले मे महिनामै चीनका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अधिकारीहरूलाई व्यापक अधिकार रहेकाले विदेशी कम्पनीका लागि कानुनी अनिश्चितता र व्यावसायिक जोखिम थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
