३० असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान सभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र कीर्ते कागजसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन संविधान सभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर हुने जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले यही असार २३ गते संविधानसभा सदस्यहरु गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई दोषी ठहर हुने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार संविधानसभाका तीन सदस्यलाई जिल्लाले ठहर गरेको जनही पाँच महिना कैद र रु ५०० जरिबाना हुने फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त निर्णय २०७१ जेठ २१ गते सुनाएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ का तीन सदस्यहरूले हैसियतले प्राप्त भएको विशिष्ट कूटनीतिक राहदानी आर्थिक लाभका निम्ति बिचौलियालाई बिक्री गरेको प्रहरीको अभियोग थियो । अदालतले सोही अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागज कसुरमा दोषी ठहर गरी जनही एक वर्ष कैद र रु पाँच लाख ५४ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक वर्ष कैद र रु. ५०० जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले सोही निर्णय सदर गरेको हो ।

0 Comments