काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर गरिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका कामकारबाही अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको व्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र नेपाली सेनाका सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया निरन्तर रहने आशयको सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेको थियो। उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै अवहेलनासम्बन्धी रिट दर्ता गरिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशअनुसार अब पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, विवरण माग गर्ने वा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य गर्न नपाउने बताइएको छ।