काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिन’ (नो भोट) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख कार्ययोजनामा समावेश गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको कार्ययोजनामा कार्कीले निर्वाचन सुधारसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्। समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको उक्त कार्ययोजनामा विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मताधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
यसका साथै ‘नो भोट’को कानुनी व्यवस्था गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनका अनुसार ‘लोकतन्त्रको उपयोगिता सबै मतदाताको सहभागिता’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ।
कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, मितव्ययी र दीगो बनाउने, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबारलाई थप नियमन र पारदर्शी बनाउने तथा निर्वाचनप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेका छन्।
उनको कार्ययोजनामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत मतदाता नामावलीलाई शुद्ध र अद्यावधिक बनाउने, मतदानमा सहभागिता बढाउने तथा निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समावेश छ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूको समयमै निरूपण, आचारसंहिताको पूर्ण पालना तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई थप जनउत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, परिमार्जन र एकीकरण गरी समयानुकूल सुधार अघि बढाउने योजना समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरूको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।
