नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू मिलीजुली एउटा यस्तो अलौकिक र क्रान्तिकारी सिद्धान्तको आविष्कार गरेका छन्, जसले विश्वका ठूला-ठूला प्रशासनिक विद्वान्हरूलाई पनि तीन छक्क पारिदिएको छ। उक्त महान् प्रशासनिक सिद्धान्तको नाम हो-“समान तहमा प्रतिस्पर्धा र अन्तर-प्रदेश सरुवामा पूर्ण बन्देज सिद्धान्त” वा सरल नेपालीमा ” जागिर खाए खा, नखाए घिच!”।
यदि तपाईं प्रदेश वा स्थानीय तहमा सातौँ तहको हुनुहुन्छ र ऐनमा ‘अन्तर-प्रदेश सरुवा’ को कुनै बाटो नराखिँदा भौगोलिक बन्दी बनेर घर पायक पर्न, सुगम ठाउँ आउन, संघको सुविधा लिन वा अझ राम्रो वृत्तिविकासको लागि पुनः खुला प्रतिस्पर्धाबाट सातौँ तहकै अर्को परीक्षा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने? होसियार! लोकसेवाको नयाँ नजरमा तपाईं योग्यता प्रणालीको साधक होइन, आयोगलाई ‘बोझमाथि बोझ’ थप्ने र पदको ‘मोलमोलाई’ गर्ने महाअपराधी हुनुहुन्छ !
नेपालको संविधानः नागरिकका लागि वरदान, बहालवाला कर्मचारीका लागि अपवाद !
नेपालको संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो र यो देशका सम्पूर्ण नागरिक माथि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ। तर, प्रदेश निजामती ऐनका महान् रचयिताहरू र लोक सेवा आयोगका दार्शनिकहरूले नेपालको संविधानलाई त मान्दछन्, तर लोकसेवा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरेका ‘बहालवाला कर्मचारी’लाई नागरिक नै मान्न छाडिदिएका छन्!
संसारभर कानुनले नागरिकलाई अधिकार र पखेटा दिन्छ, तर नेपालमा लोकसेवा पास गरेर निजामती सेवामा छिर्नु भनेको संविधानका मौलिक हकहरूलाई विधिवत् रूपमा ‘पितृकार्य’ गरेर सन्न्यास लिनु हो। तल संविधानका ती अद्भूत धाराहरू प्रस्तुत छन्, जुन बहालवाला कर्मचारीका हकमा भने ऐनका रचयिताहरूले ‘लागू नहुने अपवाद’ को सूचीमा दर्ता गरिदिएका छन्! :
- १. समान तह प्रवेशसँग सम्बन्धित धाराहरू
- 🔹 धारा १७: स्वतन्त्रताको हक
- धारा १७ (२) (च): “नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता।”
व्यावहारिक विडम्बना: बाँकी नागरिकलाई देशैभर पेसा छान्ने स्वतन्त्रता छ, तर बहालवाला कर्मचारीलाई आफ्नै वृत्तिविकासका लागि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्दा “जागिर खाए खा, नखाए घिच!” को सिद्धान्त तेर्स्याइन्छ।
🔹 धारा १८: समानताको हक - धारा १८ (१): “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।”
- धारा १८ (२): “सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।”
व्यावहारिक विडम्बना: सर्वसाधारण नागरिकले उमेर हदसम्म जति पटक पनि खुला परीक्षा दिन पाउने, तर सरकारी सेवामा भित्रिसकेकै अपराधमा कर्मचारीलाई ‘समान तहमा भीड्न नपाउने’ गरी राज्यले विभेदको नयाँ पर्खाल उभ्याइदिएको छ।
🔹 धारा ३३: रोजगारीको हक - धारा ३३ (१): “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको सर्त, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कानुनबमोजिम हुनेछ।”
- धारा ३३ (२): “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ।”
व्यावहारिक विडम्बना: संविधानले ‘रोजगारीको छनौट गर्ने अधिकार’ दिएको छ, तर ऐनका रचयिताहरूले लोकसेवा पास गर्नुलाई नै ‘आजीवन भौगोलिक बन्दी’ बन्ने अभिशाप बनाइदिएका छन्।
२. अन्तर-प्रदेश सरुवासँग सम्बन्धित धाराहरू
🔹 धारा १७: स्वतन्त्रताको हक - धारा १७ (२) (ङ): “नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता।”
व्यावहारिक विडम्बना: कर्मचारी नेपालको नागरिक भए पनि उसलाई प्रदेश निजामती ऐनले ‘प्रदेशको स्थायी सम्पत्ति’ घोषित गरिदिन्छ। मधेसबाट कर्णाली वा बागमतीमा श्रीमान्-श्रीमती वा परिवार भएकै ठाउँमा सरुवा भएर जान खोज्दा ऐनले हँसिलो अनुहारमा भन्छ— “हाम्रो शब्दकोशमा सरुवा शब्द नै छैन!”
३. अन्य धाराहरु
🔹 धारा ५१: राज्यका नीतिहरू - धारा ५१ (ख) (४): ” सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने।”
व्यावहारिक विडम्बना: कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र घरपायक जानबाट रोकेर डिप्रेसन र निराशामा धकेलेपछि ‘स्वच्छ, सक्षम र जनउत्तरदायी सुशासन’ कसरी आउँछ? यो त केवल ऐनका रचयिताहरूलाई नै थाहा होला!
🔹 धारा २८५: सरकारी सेवाको गठन - धारा २८५ (२): ” संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।”
व्यावहारिक विडम्बना: संविधानको धारा २८५ ले खुल्ला पदपूर्ति गर्ने सर्वोपरि सिद्धान्त बोकेको छ। तर, प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जस्तै बागमती प्रदेश ऐनको दफा ९ ले बहालवाला कर्मचारिहरुलाई समान तहमा ‘खुला’ प्रतियोगितामा साँचो मारिदिएका छन्।
पोखरा सम्मेलन, “बोझमाथि बोझ” र २४ क्यारेटको अहंकार
२०८१ सालमा पोखरामा सम्पन्न सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगका अध्यक्षहरूको चौथो सम्मेलनले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै चित्कार छाड्यो- “समान पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई बोझमाथि बोझ भयो, यसलाई तुरून्त कानुनी रूपमै खारेज गरियोस्!”
गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यूले त झन् २४ क्यारेट र २२ क्यारेटको घतलाग्दो दर्शन नै पस्कनुभयो- “संघका पदाधिकारी २४ क्यारेटका, हामी २२ क्यारेटका होइनौँ!” कुरा त सही हो, तर विडम्बना के भने आयोगका पदाधिकारीहरू २४ क्यारेटको शुद्धता दाबी गरिरहँदा बहालवाला भुक्तभोगी राष्ट्रसेवकहरू भने सोधिरहेका छन्: “हामी कुन क्यारेटका बन्दी हौँ? एकातिर ऐनमा अन्तर-प्रदेश सरुवाको ढोका ठप्प छ, जसले गर्दा आफ्नै घरठाउँमा पुगेर सेवा गर्ने वा पायक पर्ने भूगोलमा जाने बाटो बन्द हुन्छ। अर्कोतिर, अझ राम्रो वातावरण र वृत्तिविकासको अवसर समात्न वा घरपायक हुनकै लागि समान तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्दा लोकसेवा आयोगले ‘समान तह प्रवेश प्रतिबन्ध’ को ताला झुण्ड्याइदिन्छ! लोक सेवामा एक पटक सिफारिस हुनु के व्यक्तिले अझ उत्कृष्ट अवसर रोज्नै नपाउने ‘आजीवन भौगोलिक कारावास’ को सजाय हो? ” भनेर अलमलमा परिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य: विश्वभर के छ?
नेपालको यो ‘मौलिक’ प्रशासनिक सर्कसलाई छिमेकी भारत र विकसित मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा लोकसेवाको यो नियम झन् अद्वितीय र हास्यास्पद देखिन्छ:
भारत (यूपीएससी): आईपीएस वा आईआरएस भइसकेको व्यक्तिले पुनः आईएएस पाउने आशामा वा राम्रो क्याडर पाउन उमेर हदसम्म जति पटक पनि संघ (यूपीएससी) वा राज्य लोकसेवा (स्टेट पीएससी) को समान वा माथिल्लो परीक्षा दिन पाउँछ। यूपीएससी ले कहिल्यै “मलाई बोझमाथि बोझ भयो, परीक्षा नदेऊ” भन्दैन।
बेलायत / अमेरिका: योग्यता (प्रिन्सिपल अफ मेरिट) नै सर्वोपरि हुन्छ। उम्मेदवार पहिले नै बहालवाला कर्मचारी हो कि होइन भन्ने आधारमा कसैको नागरिक अधिकार र खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हक खोसिँदैन।
नेपाल (पीएससी): नेपालमा लोक सेवा आयोगले आफ्ना स्मारिका र भित्तामा सजाएका योग्यताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ मेरिट), समान अवसरको सिद्धान्त (इक्वल अपर्चुनिटी) र स्वच्छताको सिद्धान्त (फेयरनेस) केवल परीक्षार्थीले घोकेर उत्तरपुस्तिकामा लेख्नका लागि मात्र राखेका छन्। जब बहालवाला कर्मचारीले वृत्तिविकास वा घरपायक हुन समान तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छ, तब आयोगका पदाधिकारीहरूलाई परीक्षा गराउन ‘बोझमाथि बोझ’ हुन्छ र यस्ता नाथे सिद्धान्तहरूलाई ढोकाबाहिर लगेर सोझै चर्पीमा फ्लश गरिन्छ!
हाल नेपाल लोकसेवाका प्रचालित भाइरल ट्रेन्डहरु
क) ‘नियुक्ति नहुञ्जेल थाहा हुन्न’ ट्रेन्ड: लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएर दस्तुर असुल्दासम्म, कपी जाँच्दासम्म र अन्तर्वार्ता लिँदासम्म उम्मेदवार समान तहमा छ कि छैन भन्ने पत्तै पाउँदैन! तर जब नियुक्ति दिने बेला हुन्छ, आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘अचानक दिव्यज्ञान’ प्राप्त हुन्छ र बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा ९ तेर्स्याएर नाम फाल्दै वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिन्छ।
ख) ‘मुद्दा नपरेसम्म थाहा हुन्न’ ट्रेन्ड: लोक सेवाको कुनै कानुनी अन्योलबारे सोध्न जानुभयो भने नियमका रचयिता र प्रवक्ता स्वयंलाई पनि केही थाहा हुन्न। जस्तै: “स्थानीय प्राविधिक सेवाको आठौँ तहको कर्मचारीले प्रदेश निजामतीको प्राविधिक सातौँ तहमा परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने?” (माथिल्लोबाट तल्लो तह, स्थानीयबाट सङ्घ र प्रदेशको कानुनी ताल्चा) भन्ने यो जटिल चक्रव्यूहको एउटै अचूक उत्तर छ- “मुद्दा नपरेसम्म थाहा हुन्न!” जबसम्म कुनै पीडित उम्मेदवार रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत धाउँदैन, तबसम्म आयोग आफ्नै मनोगत निर्णयको बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाएर बसिरहन्छ।
सर्वोच्च अदालतका दुई ऐतिहासिक झापड: आयोग किन पाठ सिक्दैन ?
लोकसेवा आयोगले समान तहमा प्रतिबन्ध लगाउने वा परीक्षा दिनबाट रोक्ने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन। इतिहास साक्षी छ, सर्वोच्च अदालतले आयोगका यस्ता स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि पटक-पटक कानुनी झापड हान्दै आएको छ:
१. अनिल श्रेष्ठसमेत विरुद्ध लोकसेवा आयोग (रिट नं. ००२४, निर्णय नं. ८४२७)
आयोगले आफ्नो निर्देशिका संशोधन गरेर ‘सिफारिस/नियुक्ति भएको १ वर्षसम्म समान श्रेणीमा उम्मेदवार हुन नपाउने’ नियम बनायो।
- सर्वोच्चको आदेश: प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले उक्त व्यवस्था रद्द गर्दै भन्यो-
“प्रत्यायोजित विधायन (निर्देशिका/नियम) ले मूल ऐन (निजामती सेवा ऐन) र संविधान प्रदत्त पेसा/रोजगार छान्ने मौलिक हकलाई खोस्न वा बन्देज लगाउन मिल्दैन। वैकल्पिक उम्मेदवारसँग सौदाबाजी गर्छन् भन्ने आशंकाकै भरमा नागरिकको परीक्षा दिन पाउने हक कुण्ठित गर्नु गैरकानुनी र असंवैधानिक छ।”
२. करिसिंह भुल र दिलबहादुर पुन विरुद्ध लोकसेवा आयोग (रिट नं. ०७०-डब्लूओ-०६५०)
स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका कर्मचारी (अ.हे.व.) स्तरवृद्धि भई पाँचौँ तह पुगेका थिए। उनीहरूले खुला प्रतियोगिताबाट पुनः पाँचौँ तह (हेल्थ असिस्टेन्ट) मा परीक्षा दिएर लिखित पास गरी अन्तर्वार्ता पनि दिए। तर आयोगले “समान तहमा कार्यरत रहेकोले पुनः परीक्षा दिन मिल्दैन” भन्दै अन्तिम योग्यताक्रमबाट नाम हटायो।
सर्वोच्चको आदेश: सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै परमादेश जारी गर्यो:
“राज्यका हरेक निकायले आफूले गरेका काम कारबाहीको कानुनी आधार देखाउन सक्नुपर्छ। कानुनी आधारविना मनोगत र स्वेच्छाचारी (आर्बिट्ररी) नीतिगत निर्णयका आधारमा व्यक्तिको अधिकार खोस्न मिल्दैन। स्तरवृद्धि र खुला प्रतियोगिता फरक हुन्, कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकासको मार्ग पहिल्याउन पाउँदैन भन्न मिल्दैन।”
सर्वोच्चको झापडबाट लोकसेवाले सिकेको ‘महान्’ पाठ: सर्वोच्चले निर्देशिका खारेज गरेपछि आयोगले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्यो ! आयोगले बुझ्यो— “अहो! निर्देशिका वा नीतिगत निर्णयमा ‘ताला’ हाल्यो भने त सर्वोच्चले झापड हानेर उल्ट्याइदिने रहेछ! त्यसैले पेसा रोज्ने मौलिक हक र योग्यता/समानताका नाथे सिद्धान्तलाई सिधै ऐनमै ताला मारेर वैधानिक रूपमै समाप्त पार्नुपर्छ!” । झापड खाएपछि सुधारिनुको साटो ऐनमै मौलिक हक सखाप पार्ने चोरबाटो खोज्ने लोकसेवा र ऐनका रचयिताहरूको यो ‘दिव्यज्ञान’ र ‘अकाट्य बुद्धि’ जिन्दाबाद!
निष्कर्ष: निजामती सेवा कि ‘उम्रकैद’ को कारागार ?
एकातिर अन्तर-प्रदेश सरुवाको ढोका ठप्प थुनिदिने, अर्कोतिर समान तहमा परीक्षा दिएर वृत्तिविकास गर्छु भन्दा लोक सेवाको ताला झुण्ड्याइदिने! प्रदेश सरकारहरू र लोक सेवा आयोगको यो दोहोरो नीतिले निजामती सेवालाई ‘राष्ट्रसेवा’ होइन, विधिवत् ‘भौगोलिक कारागार’ मा परिणत गरिदिएको छ।
लोक सेवा आयोगको यो ‘समान तह प्रवेश निषेध’ र ‘अन्तर-प्रदेश सरुवामा तगारो’ नीतिले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छ- नेपालमा लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा छिर्नु भनेको वृत्तिविकासको ढोका उघार्नु होइन, बरु एउटा भूगोल र तहमा प्रवेश गरेपछि त्यहीँ आजीवन ‘सडिनु’ हो!
“आयोगलाई परीक्षा गराउन गाह्रो भयो, कपी जाँच्न आलस्य भयो र बजेट खर्च भयो” भन्दैमा नागरिकको संवैधानिक अधिकार, वृत्तिविकासको हक र योग्यताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ मेरिट) लाई नै सोझै बलि चढाउन मिल्छ?
यदि आयोगको यही ‘कामको बोझ घट्ने’ दिव्य तर्कलाई मान्ने हो भने, भोलि आयोगले अर्को क्रान्तिकारी सूचना निकाल्न सक्छ: “फाराम भर्ने उम्मेदवार धेरै भई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अमूल्य कामको बोझ बढेकाले यस वर्षदेखि रोल नम्बर १ देखि १० सम्मकालाई मात्र परीक्षामा बस्न दिइनेछ!”
त्यसैले लोक सेवा आयोग र प्रदेश निजामती ऐनका रचयिताहरूले तयार पारेको यो अद्भूत ‘प्रशासनिक जेल’ देखेपछि अब प्रदेश र स्थानीय तहका भुइँ कर्मचारीहरूसँग एउटै कल्याणकारी विकल्प बाँकी रहन्छ-राजीनामा पत्र बुझाउनु र सोझै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो नाप्नु!
सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक कानुनी झापड हान्दा पनि नसच्चिने र ‘मुद्दा नपरेसम्म कानुन नबुझ्ने’ आयोगका नीति-निर्माताहरूलाई यो आधुनिक लोकभाका समर्पण गर्नुबाहेक भुइँ कर्मचारीहरूसँग अरू के नै विकल्प छ र:
गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन मोही छैन,
भुइँ कर्मचारीको चमेली व्यथा सुनिदिने कोही छैन !”
