काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नभई राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्त्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र राज्यको क्षमता हेरेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । उनले संसद्ले कानुन निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने पनि बताइन् । नेपाल, बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पर्याप्त कानुन नबनेको भन्दै हुने आलोचनाप्रति समेत प्रश्न उठाइन् । उनकाअनुसार कानुन नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमै कस्तो असर परेको छ? भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हिसाबले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनबारे पनि एकपक्षीय नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताइन् । नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य देशको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएको उल्लेख गरिन् । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय संरचना संघीय सञ्चित कोषमा निर्भर रहेकाले नेपालको संघीयताको मूल्यांकन विदेशी मोडेलसँग तुलना गरेर गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सांसद झाँक्रीले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानुन ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । विगतमा सांसद पेन्सन, विशेष सुविधा तथा नागरिकता विधेयकजस्ता विषयमा नागरिक स्तरबाट भएका आन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि अनावश्यक सल्लाहकार, विशेषज्ञ र विभिन्न नाममा बढाइने सरकारी खर्चप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्नो विधायिकाको जिम्मेवारी पूरा गरेनौँ कि भन्ने एउटा गिल्टी भइरहने बाटो तिर जानु हुँदैन । कानुन बनाउने भनेको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने कुरा हो, दायित्व सिर्जना हुनको लागि राज्यको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले धेरैजसो एउटा न्यारेटिभ के सुनेँ भने नयाँ संविधान आइसकेपछि यति वटा कानुन बनेन भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कानुन नबनेकै कारणले नागरिकको जीवनमा के असुविधा पुग्यो ? भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ । शब्द शब्दको संघीयता पढाएर हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएन, यो भयो त्यो भयो भनेर यो हामीलाई केही पनि भएन भनेर नेगेटिभ मार्केटिङ गर्ने काममा मात्रै सहयोग भइरहेको छ । हाम्रो संघीयताको मोडिलाटी के हो भन्दा दुनियाँमा कसैसँग पनि मिल्दैन, हामी छुट्टै गर्या हो । यो सहकार्य र सहअस्तित्व अस्तित्वमा आधारित संघीयता हो । अर्को कुरा अतिरिक्त अर्को दायित्व सिर्जना हुने यति धेरै लबी ग्रुपहरूले कानुनमा लिइरहेका हुन्छन् कि हामीले अनुमोदन गर्न केही बाँकी नै राखेका छैनौँ, अनि त्यसपछि के भन्छौँ भने हाम्रा आन्तरिक कानुनले हाम्रो विकास निर्माणमा जटिलता भयो । वन, वातावरण, पानी केही चिजमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट गर्न बाँकी राखेका छैनौँ । कारण के हो भने यस्ता लबी ग्रुप छन्, ती ग्रुपहरूले सांसद र सरकारलाई प्रभावित गर्छन्, यस्ता चिजहरूले हाम्रा हात कति धेरै बाँधिएका होलान् हो त्यस्तो चिजहरूमा ध्यान दिएर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ । कुन इन्टरनेशनल ट्रीटी अथवा रिजोलुसन आर्टिकल पास गर्ने नगर्ने यो डिबेट गरौँ न । हामीले डोमेस्टिक कानुनमा समयसापेक्ष सुधार हुँदै आउने हो । कतिपय राज्यको तुरुन्तै व्ययभार सिर्जना हुने गरी जनताको जनमत भड्किने गरी अलोकप्रिय हुने गरी अथवा जनताले हामी माथि प्रश्न गुन्ने गरी त्यस्तो कानुन बनाउन हुँदैन । हामीले नचाहिने ढङ्गले केही लबी ग्रुपको, केही एनजिओहरू, केही आईएनजीओहरूले निरन्तर वकालत गरेको कुरालाई कानुन बनाउन आवश्यक छैन, त्यसको धन्दा हो, त्यसको बिजनेस हो । त्यसले वकालत गर्छ, त्यो हाम्रा पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वार्थ समूहको प्रभावमा अनुमोदन भइरहेको आरोप लगाइन् । यसले नेपालको आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने अधिकार र नीति निर्माणमा असर पर्ने उनको भनाई छ ।
संसदले कानुनको संख्या बढाउनेभन्दा राष्ट्रिय हित, कार्यान्वयन क्षमता, राज्यको आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। साथै, विदेशी लबी समूह, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको प्रभावमा नभई नेपालको आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
