२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनप्रतिनिधिको तलब बालबालिकाको शिक्षामा

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका एक स्थानीय तहका अध्यक्षले जनप्रतिनिधिका हैसियतमा आफूले पाएको सुविधा सामाजिक काममा लगानी गरेका छन् ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राज्यले जनप्रतिनिधिको तलबका रुपमा उपलब्ध गराएको रकम गरिब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेका हुन् ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट परिवारका सदस्यको हक नलाग्ने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गराएका भण्डारीले १३ महिनाको सुविधाबापत पाएको रकम कोषमा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘म पदमा रहँदासम्म सरकारले उपलब्ध गराउने रकम यही कोषमा जम्मा गरेर पालिकाको आठवटै वडाका गरीब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘विकट र दुर्गम क्षेत्रकाविपन्नबालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार तलब तोकेको छ । पहिलो वर्षको करीब चार लाख कोषमा जम्मा गरिसकेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा करीब २५ लाख कोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ । रासस