काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै दृष्टिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकालाई संविधानले नै स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यसम्पादनमा कसैको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताए।
नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेंगलोर सिद्धान्त र न्यायिक पारदर्शिता सम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाइएको बताए। संघीय संसदबाट पारित कानून र अदालतको आफ्नै रणनीतिक योजनाका आधारमा सुधारका कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र जनगुनासोका सम्बन्धमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाले पाँचवटा मुख्य स्तम्भमा आधारित रणनीतिक योजनामार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘वित्तीय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ तर यसको अर्थ न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको भन्ने होइन । न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको मुख्य पहरेदार हो, यसले आफ्नो कर्तव्य र मूल्य-मान्यतामा कुनै पनि प्रकारको कमी आउन दिने छैन । न्याय सम्पादनलाई छिटो-छरितो बनाउने र सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा न्यायपालिका संवेदनशील र स्वतन्त्र रूपमा प्रयत्नशील छ ।’
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आँच आउने गरी सम्प्रेषण गरिने सूचना वा विज्ञप्तिले गम्भीर चुनौती पैदा गर्न सक्ने भन्दै उनले सचेत गराए। साथै, न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) सँग सहकार्य गरिरहेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उनले त्यस्तो कुनै नीति नरहेको प्रष्ट पारे ।
उनले नेपाल सरकारमार्फत हुने जी-टु-जी (सरकार-सरकार) समन्वय र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर सरकारी निकायबाहेक अन्य कुनै पनि गैरसरकारी निकायसँग न्यायपालिकाले साझेदारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
