काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह कार्कीले प्रत्येक जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले काठमाडौँमा मात्रै उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्थाले पीडितहरू थप समस्यामा परेको बताए । वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी काठमाडौँमै मात्र दर्ता हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनको भनाई छ । उनले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा अन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
कोरिया जाने श्रमिकले उच्च आम्दानी गरेर अधिकांश रकम नेपालमै रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउने भएकाले यस्तो प्रक्रिया रोक्नुको कारण शंकास्पद देखिएको उनको भनाइ छ । सांसद कार्कीले ई-७ भिसाका नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
श्रमिकबाट लिइने रकमलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि तलब नपाउने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने तथा कुटपिटजस्ता समस्या भइरहे पनि नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लगाए । श्रमिक र उनीहरूका परिवारले सम्पर्क गर्दा समेत ठोस जवाफ नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । उनले युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न भइरहेको ढिलाइबारे पनि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे । उनले भिजिट भिसाको दुरुपयोग अझै रोक्न नसकिएको बताए । भारत हुँदै नेपाली श्रमिक बाहिरिने क्रम जारी रहेको उनको भनाई छ । उनले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा वैदेशिक रोजगारी थप महँगो बनेको उल्लेख गरे ।
उनले म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई कडाइ गर्न तथा निश्चित अवधिमा नवीकरण र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी श्रमिक ठगीमा संलग्न म्यानपावर र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरे । सांसद कार्कीले नेपालभित्र कार्यरत श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी र उद्योगका कामदारहरूको श्रम अधिकार र पारिश्रमिकका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
