२० भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

होर्मुज जलसन्धिमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा दक्षिण कोरियाद्वारा समीक्षा

अ+ अ-

दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाले होर्मुज जलसन्धिमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नभएको र यो योजना अझै समीक्षाको क्रममा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

 शुक्रवार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसबारे जानकारी दिएको हो । सरकारले सम्भावित सैन्य परिचालनका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ, ‘आफ्नो विद्यमान सैन्य तयारीमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दक्षिण कोरियाले होर्मुज जलसन्धिको परिस्थितिमा योगदान पुर्‍याउने विषयमा विचार गर्न सक्छ ।’

यसअघि शुक्रवार नै दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त रणनीतिक जलमार्गमा सेना पठाउन सैन्यस्तरमा तयारी भइरहेको खबर सार्वजनिक गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली कानूनअनुसार विदेशमा सेना परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को परामर्श र संसद (नेशनल एसेम्बली)को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । 

रिपोर्टहरूका अनुसार यो प्रस्ताव यसै महिना संसद्मा पेश हुन सक्ने सम्भावना छ । 

सञ्चारमाध्यमहरूकाअनुसार सरकारको यो पछिल्लो सक्रियताले उसको अघिल्लो अडानमा परिवर्तन आएको सङ्केत गर्दछ । यसअघि दक्षिण कोरियाले अमेरिका र इरानबीचको तनाव अन्त्य भएपछि मात्र सेना पठाउने विषयमा विचार गर्ने बताउँदै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निरन्तरको दबाबका कारण दक्षिण कोरियाले तयारी तिब्र पारेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

दक्षिण कोरियाली प्रसारण संस्था ‘एसबीएस’ ले रक्षा मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेअनुसार, प्रस्तावित सैन्य परिचालनमा समुद्री गस्ती विमान, विस्फोटक पदार्थ विसर्जन टोली(ईओडी) र नौसेनाको बन्दोबस्ती सहायता जहाज समावेश हुन सक्नेछन् । एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले सियोलले सम्भावित सैन्य आधार क्षेत्र र सञ्चालन केन्द्रहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

0 Comments