आईएफआरसीका महासचिव जगन चापागाईंले भोटेकोशी बाढीलाई बहुआयामिक मानवीय संकट र संरचनात्मक मानवीय संकटका रूपमा विश्लेषण गरे । उनले बाढीपछि आईएफआरसीको ड्रेफमार्फत १ मिलियन सिएचएफ तत्काल नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराइएको र २५ मिलियन सिएचएफको आपत्कालीन अपिल जारी गरिएको बताए।
चापागाईंले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई विशेष पुन:स्थापना क्षेत्र घोषणा गरी जलवायु–अनुकूल पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन सहयोग र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) का महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्- जगन चापागाईं।
सन् २०२० फेब्रुअरी १ मा पहिलो पटक यो जिम्मेवारी सम्हालेका उनी यस सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रकै पहिलो व्यक्ति हुन्। सन् २०२४ फेब्रुअरी १ देखि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि आईएफआरसीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
विश्वका १९१ देशमा मानवीय सेवाको सञ्जाल फैलिएको आईएफआरसीले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र पीडितलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चापागाईंको दूरदर्शी सोच र कुशल नेतृत्वकै कारण आईएफआरसीले गत वर्ष प्रतिष्ठित ‘सिड्नी शान्ति पुरस्कार’ समेत प्राप्त गरेको थियो।
गत भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीको खबर उनले दुबईबाट जेनेभा जाने क्रममा जहाजमै सुने। खबर पाउनासाथ उनले आपत्कालीन सहयोग कोषमार्फत तत्काल १२ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने स्वीकृति दिए र बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहतमा जुट्न नेपाल रेडक्रस र आईएफआरसीको टोलीलाई निर्देशन दिए।
यिनै विपद् व्यवस्थापन, भोटेकोशी बाढीको प्रतिकार्य र मानवीय सहायताका सन्दर्भमा महासचिव चापागाईंसँग विष्णु नेपालले गरेको संवादको मुख्य अंश :
भोटेकोशी विपद्लाई कस्तो विपद्का रूपमा तपाईंले हेर्नुभएको छ ?
भोटेकोशीसहित त्रिशूली नदीको बाढीलाई सामान्य बाढीका रूपमा हेरिनुहुँदैन। यो सामान्य किसिमको प्राकृतिक बाढीपहिरो होइन। यसलाई बहुआयामिक मानवीय संकटका रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। नदीमा पानीको बहाव बढेर बाढी मात्र आएको घटना होइन: समग्र नदी प्रणाली ९भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्र० उजाडिएको छ। मानव बस्ती, बजार, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन सबै एकसाथ क्षणभरमा तहसनहस भएको जटिल र फरक किसिमको विपद् हो। यसलाई तीन किसिमको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
पहिलो, आकस्मिकता, अत्यन्त छोटो समयमा आकस्मिक रूपमा ८/१० मिटरसम्म पानीको सतह बढ्नु सामान्य कुरा होइन। निमेषभरमा मानव बस्ती, बजार, पुल, सडक, जलविद्युत् परियोजनाजस्ता भौतिक संरचना नदीको भेलमा बगेका छन्। यसले समुदायलाई यथेष्ट पूर्वसूचना गर्ने र तयारी गर्ने पर्याप्त समय नै दिएको छैन।
दोस्रो, पहुँचको समस्या । सडक, पुल, सञ्चार, विद्युत् सबै एकैपटक क्षतिग्रस्त हुँदा सबैभन्दा प्रभावित बस्तीहरूमा पुग्न कठिन भयो। यसबाट स्वभावतः उद्धार र राहतलाई निकै जटिल बनायो।
तेस्रो, दीर्घकालीन असर । पूरा गाउँबस्ती, बजार क्षेत्र, पूर्वाधारहरू, खेतीपाती, जीविकोपार्जनका सबै आधार नष्ट भयो। यो केवल तत्कालीन मानवीय सङ्कट मात्र होइन, दीर्घकालीन पुन:स्थापनाको चुनौती हो।
पूरै मानव बस्ती, पूर्वाधार, जीविकोपार्जनका आधार सखाप बनाएर बगाएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने भयो। यसैले भोटेकोशी विपद्लाई फरक किसिमको विपद्का रूपमा मैले बुझेको छु।
जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, कमजोर पूर्वाधार र पूर्वतयारीको कमी सबैको मिश्रणबाट सिर्जना भएको ‘संरचनात्मक मानवीय सङ्कट’ का रूपमा मैले भोटेकोशी विपद्लाई विश्लेषण गरेको छु।
भोटेकोशी विपद्मा कसरी मानवीय सहयोग गरिरहनुभएको छ ?
मैले स्वयंसेवकबाट मानवीय सेवा सुरुआत गरेको थिएँ। मेरो जीवनको यात्राका क्रममा मलाई सधैँ एउटा कुरा याद आउँछ। त्यो हो( ‘विपद्मा तत्काल उद्धार समुदायबाट’ नै हुन्छ। सबैभन्दा पहिले छरछिमेकी, स्थानीयवासी र समुदायबाट नै उद्धारका काम सुरु हुन्छन्। यसैले विपद्मा उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका केन्द्रमा स्थानीय स्वयंसेवक र रेडक्रसका शाखाहरू नै सक्रिय हुन्छन्। महासचिवको भूमिका त स्वयंसेवकहरूलाई सक्षम बनाउने र हौसला थप्ने हो।
भोटेकोशी विपद्मा मेरो प्रत्यक्ष भूमिका तीन तहमा केन्द्रित रहेको छ।
पहिलो, रणनीतिक नेतृत्व । नेपाल रेडक्रसलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको सम्पूर्ण सञ्जाललाई भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यमा परिचालन गर्न केन्द्रित छ। साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र आपत्कालीन अपिल, प्राविधिक सहयोग, क्षेत्रीय तथा विज्ञ टोलीको परिचालन र दीर्घकालीन पुन:स्थापनाको कार्ययोजना बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रित रहनेछ।
भोटेकोशी बाढीमा आईएफआरसीको ‘ड्रेफ’ र आपत्कालीन अपिल अत्यन्त छिटो सक्रिय छन्। पहिले ‘ड्रेफ’ र यसपछि २४ महिनाको अपिल भएको छ। यसले सिकेको पाठ प्रयोग गर्दै तत्कालीन उद्धार र प्रतिकार्य सम्भव बनाएको छ। यी दुई विपद्मा जलवायुको आयाम फरक छन्।
दोस्रो, स्रोत परिचालन । महासचिवको हैसियतले विभिन्न दातृ निकाय, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरू, अन्य सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय र संवाद गर्दै नेपालका लागि आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक र आवश्यक अन्य स्रोत जुटाउन केन्द्रित रहनेछ। विशेषगरी आपत्कालीन अपिलमार्फत दीर्घकालीन पुन:स्थापनासहितको सहयोग सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहनेछ।
तेस्रो, एकता र विश्वासको सन्देश । विपद्मा रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूलाई एकता र विश्वासको सन्देश प्रवाह गर्न केन्द्रित रहेको छु। बाढी प्रभावितलाई ‘तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न, विश्वव्यापी रेडक्रसररेडक्रिसेन्ट परिवार तपाईंहरूको साथ र सहयोगमा पछाडि उभिएको छ’ भन्ने सन्देश दिनु रहेको छ। विशेषगरी खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत वितरणमा कठिन भूभागमा अहोरात्र जुटिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र टोलीहरूलाई यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ठूलो ऊर्जा र शक्ति दिन्छ।
मेरा लागि यो जिम्मेवारी महासचिवको पदभन्दा बढी स्वयंसेवकको अनुभवबाट जन्मिएको जिम्मेवारी हो। नेपालको विपद्को पीडा विश्व समुदायले देखोस्, बुझोस् र दीर्घकालीन रूपमा साथ दिओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मेरो भूमिका केन्द्रित रहनेछ। यसैमा म तल्लीन छु।
आईएफआरसीले भोटेकोशी विपद्मा के-कस्तो मानवीय सहयोग गरिरहेको छ, जुटाइरहेको छ ? के यी सहयोग पर्याप्त छन् ? सुरुआती दिनमा ‘ड्रेफ’ को सहयोगले बाढी प्रभावितलाई कस्तो राहत पुर्यायो ?
आईएफआरसीको सहयोग मुख्यतः दुई वित्तीय संयन्त्र र विस्तृत अपरेसनल रणनीतिमा आधारित छ। ड्रेफको तत्कालीन सहयोग (१ मिलियन सिएचएफ बराबर) को रकम तुरुन्तै नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराइएको छ। यसले विपद् प्रभावितलाई तत्काल खोज, उद्धार र राहत सुरुआत गर्न सम्भव बनाइरहेको छ।
यसबाट खानेपानी, टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, ओछ्याउने म्याट, प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर, शव व्यवस्थापनका लागि सामग्री ९डेथ बडी–ब्याग०, आपत्कालीन सरसफाइ ‘किट’ जस्ता सामग्री तुरुन्तै प्रभावित स्थानमा पठाउन र वितरणसमेत सम्भव भयो। यो कार्य अहिले पनि जारी छ। यसबाट करिब २० हजार अति प्रभावित व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आईएफआरसीले बाढी प्रभावितलाई २५ मिलियन सिएचएफको आपत्कालीन अपिल जारी गरेको छ। यसबाट बाढी प्रभावित दुई लाख जनासम्मलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले आश्रय, नगद सहयोग, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, खानेपानी, सरसफाइ स्वच्छता, परिवार पुनर्मिलन र जीविकोपार्जन पुन:स्थापनासम्मको काममा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी सहयोग पर्याप्त छन् त ?
ड्रेफबाट बाढी प्रभावितलाई तत्कालीन अवस्थामा पहिलो चरणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरिएको छ। नेपाल सरकारको संयोजन र अन्य साझेदारहरूको तयारी हुँदै गर्दा प्रभावितहरूका लागि अत्यावश्यक केही राहत सामग्रीहरूसहित रेडक्रसले तुरुन्तै काम सुरु गर्न सहयोग गरेको हो।
यद्यपि दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका लागि अपिलमा मागिएको स्रोत पूर्ण रूपमा सङ्कलन गर्न, नेपालका तीनै तहका सरकार र अन्य निकायसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउन र जलवायु–सुरक्षित पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न अति अत्यावश्यक छ।
ड्रेफ समयमा निकासा हुँदा तत्काल बाढी प्रतिकार्यमा सहयोग पुर्यायो। बाढी आएको केही दिनमै प्रभावितले राहत सामग्री उपयोग गर्न पाउनुभयो। स्वयंसेवकसहित उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सफल भए। यसले अकाल मृत्यु, रोग र थप मानवीय पीडाको सङ्कट घटाउन सहयोग पुर्यायो। यसबाट विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्यायो।
संकटका अवस्थामा ‘राज्य र रेडक्रस उपस्थित छन्’ भन्ने अनुभूति समुदायमा दिलायो। यसले सामाजिक तनाव र अविश्वास घटाउन सहयोग पुर्यायो। ड्रेफ अपिलको आधार के हो भने( प्रारम्भिक ड्रेफ अपरेसनबाट प्राप्त तथ्याङ्क र अनुभवले ठूलो आपत्कालीन अपिलको ढाँचालाई विश्वसनीय बनायो।
विशेषगरी दुर्गम भूभाग, भौतिक संरचना (पुल, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्था) लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र मनोवैज्ञानिक सामाजिक आघातका कारण उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा अझै चुनौतीहरू छन्। तर ‘ड्रेफ’ र आपत्कालीन अपिलले ती चुनौतीहरू सामना गर्न आधार तयार गरेको छ।
भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य योजना कस्तो बनाउनुपर्ला ? यसमा आईएफआरसीको योगदान कस्तो रहन सक्छ ?
अति दूरदृष्टि सोचले भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यमा योजना बनाउनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने बाढी प्रतिकार्य योजनालाई चार तहमा सोचिनुपर्छ।
पहिलो, तत्कालीन प्रतिकार्य हो जुन ०–३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ ।यस अवधिमा प्रभावितलाई उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। जोखिमयुक्त नदीकिनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक पर्छ। यस अवधिमा अस्थायी आश्रय, सुरक्षित खानेपानी, प्राथमिक उपचार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शव व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई समेट्न जरुरी हुन्छ।
दोस्रो, मध्यावधि पुन:स्थापना हो जुन ३ देखि २४ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ । यसमा नगद तथा जीविकोपार्जन सहयोग प्रभावकारी रहन्छन्। प्रभावित परिवारलाई नगद सहयोग, साना व्यवसाय पुन:स्थापना, कृषि तथा पशुपालनमा पुनः लगानीका कार्यक्रम आवश्यक छन्। साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, आघात, शोक र दीर्घकालीन तनावलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यसमा समावेश गरिनुपर्छ।
तेस्रो, दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण हो । जलवायु–सचेत पूर्वाधार पुनर्निर्माण आवश्यक पर्छ। भौतिक संरचना (पुल, सडक, बजार, बस्ती) पुनर्निर्माण गर्दा उच्च जलस्तर, हिमताल फुटेर आउन सक्ने हिमबाढीजस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ। नदीको माथिल्लो भागमा आपत्कालीन जानकारी दिने ‘सेन्सर’, सूचना प्रवाह र समुदायस्तरमा प्रतिकार्य योजना आवश्यक हुन्छन्।
चौथो, नीति तथा वित्तीय संरचना, जलवायु वित्तसँग जोडिएको पुनर्निर्माण हो। परियोजना जलवायु अनुकूलनका रूपमा ढाँचा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषबाट स्रोत ल्याउन पहल गर्न आवश्यक पर्छ।
विपद् जोखिम विश्लेषण, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र नगदमा आधारित प्रतिकार्यमा स्रोतहरू र प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न आईएफआरसीको योगदान रहन्छ। अन्य देशका बाढी प्रतिकार्यका सफल अनुभव नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रियरक्षेत्रीय ‘नेटवर्क’ हरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
जस्तै :समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण, स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणजस्ता अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। आपत्कालीन अपिलमार्फत दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने र नेपाल रेडक्रसलाई नेतृत्वमा राखेर सहकार्य विस्तार गर्न दातृ निकाय परिचालन गर्नुपर्छ। यस कार्यमा आईएफआरसी हातेमालो गर्न तयार छ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा आईएफआरसीको भूमिकामा के फरक देख्नुहुन्छ ?
दुवै विपद् विनाशकारी भए पनि प्रकृति, भूगोल र प्रतिकार्यको जटिलता फरक छन्। यसैले आईएफआरसीको भूमिकामा पनि केही स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। विपद्को प्रकृति फरक छ। सन् २०१५ को भूकम्पमा १४ जिल्लाको संरचनागत क्षति भयो, भवनहरू ध्वस्त भए, विस्थापितलाई पुन:स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता थियो।
तर हालको भोटेकोशी बाढीमा नदीकिनारका मानवबस्ती, बजार, पुल, जलविद्युत्, सडकलगयातका पूर्वाधारहरू क्षणभरमै नदीको भेलमा बगेर सखाप भए। उद्धारमा भौगोलिक जटिलता र पहुँचमा कठिनता भयो। प्रभावको क्षेत्र भोटेकोशी र त्रिशूली नदीकिनारका बस्तीहरू र विकास पूर्वाधारका संरचनाहरू छन्।
प्रतिकार्यका लागि अपरेसनल मोडेल फरक–फरक हुन्छन्। भूकम्पमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रम भएको थियो। आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनामा लामो समयको संलग्नता रहेको थियो। तर भोटेकोशी बाढीमा फ्ल्यास फ्लडको प्रकृतिअनुसार छिटो प्रतिकार्य, उच्च गतिशीलता र नदी प्रणालीसँग जोडिएको जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ। स्रोत परिचालनको गति पनि अत्यन्तै छिटो भएको छ।
भोटेकोशी बाढीमा आईएफआरसीको ‘ड्रेफ’ र आपत्कालीन अपिल अत्यन्त छिटो सक्रिय छन्। पहिले ‘ड्रेफ’ र यसपछि २४ महिनाको अपिल भएको छ। यसले सिकेको पाठ प्रयोग गर्दै तत्कालीन उद्धार र प्रतिकार्य सम्भव बनाएको छ। यी दुई विपद्मा जलवायुको आयाम फरक छन्।
भूकम्प मुख्यतः प्राकृतिक विपद् थियो भने भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तन, उच्च हिमाली क्षेत्रको सम्भावित आउटबर्स्ट, चरम वर्षा आदि घटकहरू जोडिएका छन्। यसले आईएफआरसीको जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रमा ल्याएको छ।
यस अर्थमा, भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य आईएफआरसीका लागि जलवायु संवेदनशील मानवीय प्रतिकार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडेल बन्ने सम्भावना रहन्छ।
भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य कत्तिको जटिल देख्नुहुन्छ रु नेपाल सरकारले कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ला ? तपाईंका सुझावहरू के–कस्ता छन् ?
मैले अन्य विपद् प्रतिकार्यका तुलनामा भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यलाई अत्यन्त जटिल देखेको छु। भूगोल र पहुँच, पूर्वाधारको संरचनागत क्षति र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सङ्कटका कारणले प्रतिकार्य जटिल देखिन्छ। दुर्गम पहाडी भूगोल, नदीकिनारका बस्ती आफैँमा भौगोलिक रूपमा जटिल छन्। साथै त्यहाँसम्म पुग्ने सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा पहुँचको समस्याले उद्धार र राहतलाई कठिन बनाएको छ। प्रतिकार्य र पुन:स्थापना पनि जटिल नै हुन्छन्।
यसैगरी, पूर्वाधारमा संरचनागत क्षति भएको छ। जलविद्युत्को ‘हब’ मानिएका संरचना, बस्ती, बजार, सीमाबजार (टिमुरे), सडक सबै एकैचोटि क्षति भएका छन्। केवल घर पुनर्निर्माणले मात्र दीर्घकालीन समस्या हल हुँदैन। दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सङ्कट बढ्ने देखिन्छ। नदीकिनारका बस्ती र बजारमा निर्भर व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, जलविद्युत् सबै प्रभावित हुँदा रोजगारी र आयको दीर्घकालीन सङ्कट देखिन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति र योजना आवश्यक पर्छ।
समग्र पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। विशेष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई ‘विशेष पुन:स्थापना क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र वातावरणीय पुन:स्थापना समेटिएको बहुक्षेत्रीय योजना बनाउन आवश्यक छ।
अबको पुनर्निर्माण जलवायु अनुकूलन र सुरक्षित बनाउनुपर्छ। नदीकिनारका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा हिमढिक्का, पहिरोसहितको उच्च जलस्तर, फ्ल्यास फ्लड जोखिमलाई ध्यानमा राख्ने, बिल्ड फरवार्ड बेटर एन्ड ग्रिनरको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेर सार्वजनिक भवनको ढाँचा, स्थान चयन र सामग्रीमा जलवायु अनुकूलनको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ।
साथै जीविकोपार्जन पुन:स्थापना कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा साना व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, कृषि, पशुपालनमा लक्षित नगद तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। बजारको पहुँचलाई विस्तार गर्दै युवा र महिलालाई लक्षित उद्यमशीलता र सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुन:स्थापना गर्दा आघात, शोक र दीर्घकालीन तनावलाई सम्बोधन गर्ने मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। समुदायस्तरमा सहजीकरण, शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउने पहल आवश्यक छ।
पुन:स्थापना योजनामा नेपाल रेडक्रस र अन्य मानवीय साझेदारलाई समेट्नुपर्छ। यस्ता योजना कार्यान्वयनमा सरकार, रेडक्रस र अन्य साझेदारबीचको त्रिपक्षीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ। यसले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण बलियो बनाउन सघाउँछ।
जलवायु वित्तसँग जोडिएको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। पुनर्निर्माण परियोजना जलवायु अनुकूलनका रूपमा ढाँचा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज) बाट स्रोत ल्याउन पहल गरिनुपर्छ। तथ्याङ्क र सिकाइ प्रणालीलाई ख्याल गर्दै भोटेकोशी बाढीबाट सिकाइ सङ्कलन गरी राष्ट्रिय नीति, भवनसंहिता, नदी व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्का रूपमा हेर्दा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के पैरवी गर्नुपर्ला ?
भोटेकोशी बाढीको सम्भावित कारण उच्च हिमाली क्षेत्रको आकस्मिक ‘आउटबर्स्ट’, चरम वर्षा र नदी प्रणालीमा आएको असामान्य बाढीसँग जोडिएको देखिन्छ। यी सबै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम हुन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायुजन्य हिमाली फ्ल्यास फ्लड’ को प्रमाण (केस) प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भोटेकोशी बाढीलाई वैज्ञानिक तथ्याङ्क, फोटो, नक्सा, क्षतिको आकलन र मानव कथासहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा (यूएनजीए), कोप, विश्व आर्थिक मञ्च र अन्य मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै माउन्टेन क्लाइमेट भल्नरेबिलिटीको बलियो प्रमाण (केस) बनाउनुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकाय, हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्रियस्तरमा लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग समन्वय र संवाद गर्ने नीति, जिम्मेवारी र संयन्त्र स्पष्ट गर्नुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीको विपद्बाट भएको प्रत्यक्ष क्षति (पूर्वाधार, मानबस्ती र जीविकोपार्जन) र अप्रत्यक्ष असर (मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध) को विस्तृत आकलन गरिनुपर्छ। त्यसपछि संरचनागत ऐक्यबद्धताका माग सरकार, निजी क्षेत्र, विकास बैङ्क, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ सहित विभिन्न दातृ निकायमा पेस गर्नुपर्छ।
साथै नदी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–सुरक्षित पूर्वाधार, समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमहरू यस्तो योजनाको हिस्सा हुनुपर्छ। जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि १५-२० अर्बको संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ। स्थानीय ज्ञान, सीप र विवेकका साथ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘एकीकृत हिमालयन जलवायु अनुगमन र प्रतिकार्य कार्यक्रम’ को विकास र कार्यान्वयन गर्न साझेदारहरूलाई अभियानमा सामेल हुन आग्रह गर्नुपर्छ।
जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन के गर्नुपर्ला ?
म जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई उठान गर्दा एकता शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट एकता प्राप्त गर्न विश्वसनीय तथ्याङ्कसहितको क्षति र नोक्सानीको वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकाय, हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्रियस्तरमा लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग समन्वय र संवाद गर्ने नीति, जिम्मेवारी र संयन्त्र स्पष्ट गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारको कुन मन्त्रालय, कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग संवाद गर्छ, कसरी परियोजना तयार हुन्छ: स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू(जस्तै: आईएफआरसी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय), विकास साझेदारसँग साझेदारी विकास गरी सहकार्यमा परियोजनाको ढाँचा, प्रमाण सङ्कलन र पैरवीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, जलवायु जोखिम कम गर्न के गर्नुपर्ला?
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय परम्परागत ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नदीहरूको व्यवहार, पहिरोको इतिहास, चरन, कृषि प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर समुदायकै साथ र संलग्नतामा जोखिम नक्सा र प्रतिकार्य योजना बनाई समुदायमा आधारित अनुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
आगामी दिनमा संरचना (जस्तै:पुल, सडक, बजार, बस्ती) लाई जलवायु–सुरक्षित’ ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ। अध्ययन गरेर जोखिमविहीन स्थान, सुरक्षित स्थान, बहुउपयोगी संरचनाका पूर्वाधारको पुनः परिकल्पना गर्नुपर्छ। नदीको माथिल्लो भागमा सेन्सर, बाढीलगायत विपद्का तथ्याङ्क आदानप्रदान, मोबाइल सूचना, समुदायस्तरमा अभ्याससहितको पूर्वसूचना र प्रतिकार्य प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ। समुदायलाई यस्ता कार्यमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ।
विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार- सबै तहमा जलवायु जोखिम, सुरक्षित बसोबास र विपद् पूर्वतयारीबारे निरन्तर शिक्षा र जागरण आवश्यक छ। हामीलाई भोटेकोशी बाढीले एउटा कठोर तर महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। पहाड, नदी, जलवायु र मानव जीवनको सम्बन्धलाई पुनः एकपटक गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसअनुसार नीति, पूर्वाधार र मानवीय प्रतिकार्यलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।
