काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
उनले हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले सरकारले हतारमा कानून संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्न खोजेकाले केही समय लागेको बताए । उनले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने बताए।
अर्यालले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीको वातावरण निर्माणप्रति गम्भीर रहेको बताए। अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले कानून संशोधन तथा निर्माणमा लाग्ने समयलाई सरकारको निष्क्रियताका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए ।
दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो सरोकार राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको बताए। विगतमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न प्रयास गरेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे ।
सभामुख अर्यालले भने, ‘सरकार साँच्चिकै तयारी गरिरहेको छ । केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो । हामीले अहिले बनाउने कानून फेरि केही वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरूजस्ता सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञसँग परामर्श र नागरिकसँगको सुझाव लिएर कानून निर्माण गरिरहेका छौँ । हाम्रो कानून नागरिकमैत्री हुनुपर्छ र नेपालको भूगोल, जनताको चेतनास्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यको क्षमता र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको संरक्षण र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर छ । हदम्यादीलगायत निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्याको समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ र यसको समाधान छिट्टै हुनेमा म विश्वस्त छु । तर यहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । तपाईँहरूले नचिनेको राजनीतिज्ञ यो देशमा सायदै होला। विगतका सरकारलाई प्रभाव पार्न निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, त्यसमा म पनि कुनै न कुनै रूपमा परेको हुन सक्छु । तर त्यसलाई मैले आरोपका रूपमा भनेको होइन । हामी नागरिक भएकाले राज्यको राजनीति, प्रणाली र कानूनबारे जानकार हुनु र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो ।आगामी दिनमा भने हाम्रो उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ हुने खालको हुनुहुँदैन । देशका दूरदराजमा बस्ने नागरिकलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ। विदेशमा सामान्य तलबका लागि दिनको १०-१२ घण्टा श्रम गरिरहेका हाम्रा दाजुभाई, दिदीबहिनी र आफन्तहरू छन् भन्ने कुरा कहिल्यै भुल्नुहुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्ने गरी हामीले अघि बढ्नुपर्छ ।’
तर आगामी दिनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको विकास सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी हुन नहुने उनले बताए ।
उनले उद्योग-व्यवसायको विस्तारमा देशका दूरदराजमा रहेका नागरिकको हितसमेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत निजी क्षेत्र र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विदेशमा तुलनात्मक रूपमा न्यून पारिश्रमिकका लागि लामो समय काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई सम्झिँदै उनले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारबाट उनीहरूलाई समेत लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट निर्माण हुने नीति तथा कानूनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
