काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले दसैँ अगाडी नै सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रविधिमैत्री ‘जीपीएस’ लागू गर्ने बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने जीपीएसलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
दसैँअघि नै आवश्यक सूचना जारी गर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल जिपिएसको गुणस्तर, मूल्य, प्रणालीसँगको समायोजनलगायत प्राविधिक विषय अध्ययन भइरहेको छ ।
उनले सामाजिक सुरक्षालाई यातायात क्षेत्रका मजदुरका लागि अनिवार्य बनाउने विषयमा समेत कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय आगामी ऐनमा समेटिने उनको भनाई छ । उनले सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा, यातायात मजदुरको सुरक्षा र यात्रुको सुविधा सुनिश्चित गर्न राज्य, यातायात व्यवसायी र मजदुरले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
हाल देशभरका प्रमुख सडकको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै उहाँले बाढी पहिरोका कारण राजमार्गमा थप समस्या देखिएको बताए । काठमाडौँ बाहिरिने राजमार्गलाई तत्काल सञ्चालनयोग्य बनाउन सडक विभागलाई आवश्यक निर्देशनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । चाडपर्वको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो भने समस्या केही सहज हुन्छ । तर मूल्य बढेको अवस्थामा सकेसम्म स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा चाडपर्वकै समयमा एक्कासि भाडादर बढ्यो भन्ने गुनासो आम नागरिकबाट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण यस विषयमा पनि यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर स्थिर राख्ने पहल गर्नेछौँ । अब प्रविधिमैत्री जिपिएसको विषय पनि उठेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई मैले पटक–पटक प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै आएको छु। बैठक गरेर कार्यविधि बनाउनेदेखि मन्त्रालयसम्म पहल गर्ने र अहिले ऐनमै सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू समावेश गर्न पहल गरिएको छ । ऐन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । त्यसबाट सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरेका छौँ । प्रविधिमैत्री जीपीएसका विषयमा हामीले पठाएको प्रस्तावमा मन्त्रालयबाट पनि सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको छ । तर कस्तो जीपीएस प्रयोग गर्ने, अहिले कसले कुन उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, मूल्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । भोलि प्रणालीसँग समायोजन हुन नसक्ने उपकरण प्रयोग गरियो भने त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्न सक्छ । त्यसैले यी प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयको एउटा टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । हामी छिट्टै, सम्भवतः दसैँअघि नै यससम्बन्धी सूचना जारी गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । अब अग्रिम टिकटको विषय पनि उठेको छ । अहिलेको विपद्को अवस्था चार–पाँच दिनसम्म रहने भनिएको छ । त्यसपछि अग्रिम टिकट खुलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सहभागीहरूको धारणा आएको छ। सोहीअनुसार हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’
उनले दसैँ-तिहारको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउन पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने पनि बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भाडादर समायोजनको विषय सहज हुने भए पनि चाडपर्वका बेला मूल्यवृद्धि भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुमाथि पर्ने उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खोल्न उपयुक्त नहुने बताए। आगामी चार-पाँच दिनको मनसुन अवस्था हेरेर त्यसपछि मात्रै अग्रिम टिकट खुलाउने विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाई छ । उहाँले दशैँ-तिहारका लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट (भीएफटीसी) अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने बताउनु भयो । सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था परीक्षण नगरी रुट परमिट वा फिटनेससम्बन्धी कागजात दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यात्रु सहायता कक्ष, भाडादर स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने, यात्रुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा यातायातसम्बन्धी जनचेतना बढाउने विषयमा समेत विभागले काम गर्ने उनले बताएका छन्।
