काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित क्षतिग्रस्त मुख्य प्रशासनिक भवन भत्काउन सुरु गरेको छ। २०८२ भदौको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेपछि प्रयोगविहीन बनेको भवन एक वर्षभन्दा बढी समयपछि हटाउन थालिएको हो।
महानगरले भवन भत्काउने जिम्मा सेसिका सप्लायर्सलाई दिएको छ। पुरानो भवन हटाउने कामसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
मासिक साढे सात लाखभन्दा बढी भाडाको भार
मुख्य प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त भएपछि महानगरपालिकाले नयाँबजारस्थित भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। त्यसका लागि महानगरले मासिक ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ।
लामो समयसम्म भाडाको भवनबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्दा महानगरमाथि नियमित आर्थिक भार थपिएको छ। यही भार घटाउँदै आफ्नै प्रशासनिक संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
दुई अर्बको योजना घटेर ६५ करोडमा
महानगरले यसअघि पोखरा महानगरपालिका-१७, बिरौटामा सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। उक्त योजनाको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ थियो।
तर संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट जुट्न नसक्नु र महानगरको आफ्नै स्रोतसमेत सीमित भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन। लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि महानगरले लागत घटाएर नयाँ डिजाइन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ।
कार्यपालिका बैठकबाट संशोधित डीपीआर स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ योजनाअनुसार करिब ६५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार नयाँ डीपीआरका आधारमा अब निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ।
नयाँ भवन बने पनि सबै सेवा एकै ठाउँमा नहुने
नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि पनि महानगरका सबै महाशाखा एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुने छैनन्।
योजनाअनुसार कृषि महाशाखालाई मालेपाटनबाटै सञ्चालन गरिनेछ भने स्वास्थ्य महाशाखा साबिकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनबाट सञ्चालन हुनेछ। अन्य प्रमुख प्रशासनिक सेवा भने नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
क्षतिग्रस्त भवन हटाउने काम सुरु भएसँगै महानगरको लामो समयदेखि रोकिएको प्रशासनिक भवन निर्माण योजनाले पुनः गति लिने देखिएको छ। तर नयाँ संरचना निर्माणको समयसीमा, स्रोत सुनिश्चितता र विभिन्न स्थानमा रहने महाशाखाबीच सेवा प्रवाहको समन्वय कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषय यसको कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुनेछ।
