विषय प्रवेश
प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट कुनै घटना एक्कासि घट्न गई मानवीय जीवन, धनजन, भौतिक संरचना, वातावरणीय पक्ष तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउने, दुःखकष्टको अवस्था सिर्जना गराउने र प्रभावित क्षेत्र वा समुदायको सामान्य क्षमताले मात्र सामना गर्न नसकिने अवस्था विपद् हो। यसले मानवीय जीवनयापनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरी मानवीय जीवनप्रति चुनौती खडा गर्नुका साथै तत्काल उपलब्ध स्रोतसाधन र मानवीय क्षमताले धान्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना गराउँछ। विपद् मूलतः दुईवटा कारणबाट उत्पन्न हुने गर्दछ।
क) प्राकृतिक कारणहरू
भूकम्प, बाढीपहिरो, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमपहिरो, चट्याङ, खडेरी, डढेलो, सुनामी, आँधीहुरी आदि।
ख) मानव सिर्जित वा गैरप्राकृतिक कारणहरू
युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, ग्यास विस्फोट, जीवाणु आतंक, हमला, आक्रमण, महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, योजना कार्यान्वयन गर्ने गलत प्रणाली आदिबाट विपद्का घटनाहरू सिर्जित हुने गर्दछन्।
कुनै पनि विपद् पूर्वसूचना दिएर आउँदैन। यो त केवल अकस्मात् सिर्जना हुने अप्रत्याशित घटना हो। मानवीय कारणबाट विपद् आउन नदिने तथा प्राकृतिक विपद्हरूका हकमा पूर्वतयारीसहित उचित र रणनीतिक समाधान गर्ने कार्य विपद् व्यवस्थापन हो। यसले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, अवस्थाको पहिचान तथा विश्लेषण, उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र सुधारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको यथोचित, व्यवस्थित र सुनियोजित व्यवस्थापनसमेतलाई समेट्दछ।
विपद् पूर्वसूचना दिएर आउने विषय होइन, यो केवल अप्रत्याशित रूपमा आउने विपत्ति हो। यसलाई मूलतः पूर्वतयारी (प्रिपेयर्डनेस), विपद् (डिजास्टर), प्रतिक्रिया (रेस्पोन्स), पुनःस्थापना (रिकभरी), विकास (डेभलपमेन्ट), रोकथाम (प्रिभेन्सन) र न्यूनीकरण (मिटिगेसन) चक्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। अझ यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने मूलतः तीन चरणबाट व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। जस्तो कि :
पहिलो चरणमा : यो विपद्पूर्वको चरण हो। यसमा सम्भावित घटनाका बारेमा पूर्वसूचना एवं जानकारी प्रणालीको विकास गर्ने, विपद्को जोखिम पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउने, उद्धार तथा खोज कार्यमा संलग्न टोली गठन गर्ने र तालिम तथा प्रशिक्षण दिने, विपद्का सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्मका कार्यहरू गर्नुपर्दछ।
दोस्रो चरणमा : यो विपद्को चरण हो। अर्थात् विपद् सिर्जना भइसकेको अवस्थाको चरण हो। यस चरणमा जोखिममा परेका व्यक्तिको खोजी गर्ने र तत्काल प्रभावित परिवारको आवश्यकताअनुसार राहतका सामग्रीहरू वितरण गर्ने, घाइतेहरूको प्राथमिक उपचार गर्ने र गम्भीर घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा लगी औषधोपचार गर्ने, आपत्कालीन स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, प्रभावित परिवारहरूलाई बसोबास एवं लत्ताकपडाको व्यवस्था र आपत्कालीन आर्थिक सहयोगका साथै सञ्चार एवं विद्युत् सेवा सुचारु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा चोरी, लुटपाट तथा अवाञ्छनीय गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न सुरक्षा तथा कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने साथै मृतकको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा मानवीय प्रक्रिया पूरा गरी मृतकको पहिचान तथा अभिलेख राख्नेसम्मका कार्यहरू गरिनुपर्दछ।
अन्तिम चरणमा : यस चरणमा विपद्को घटना घटिसकेपश्चात् विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार, समुदाय, भौतिक संरचना तथा वातावरणीय अवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन, पुनःस्थापना गर्न र भविष्यमा हुने विपद्सम्बन्धी जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने कार्य गरिन्छ। यसमा सम्पूर्ण अवस्थाको विवरण सङ्कलन गरी क्षतिपूर्तिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासका पक्षहरूको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने गरिन्छ।
साथै, विपद्बाट प्रभावित भई मानसिक तनावमा रहेका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श दिई भविष्यमा आउन सक्ने जुनसुकै प्रकारका विपद्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागि सजग भई पूर्वसूचना र पूर्वतयारी प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कार्य गरी दिगो विकास रणनीतिहरू र ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को रणनीति अवलम्बन गर्नेसम्मका कार्यहरू गरिनुपर्दछ।
तीन तहका सरकारको भूमिका
विपद् नेपालका लागि नौलो कुरा होइन। नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा एक तहको सरकार मात्र रहेको थियो। त्यसबेला नेपालमा वि.सं. १९९० को भूकम्प, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङमा आएको भूकम्प र वि.सं. २०४५ सालको भूकम्पमा परी धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका र ७०६ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्दछ।
भूकम्प गएको पाँच महिनापछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना निर्माण गरेको छ। संघीयतामा गएपश्चात् पनि नेपालले विभिन्न समयमा विपद्का घटनाहरूको सामना गर्नुपरेको कटु यथार्थ हामीमाझ रहेको छ।
उदाहरणका रूपमा वि.सं. २०७५ सालमा तराईका क्षेत्रहरूमा हावाहुरीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको, वि.सं. २०७६ पुसमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ मा करिब १२ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको, वि.सं. २०७८ साल असारमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीमा पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको र वि.सं. २०८२ मा रसुवामा आएको बाढीले नेपाल र चीनबीचको मितेरी पुलसमेत बगाई भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। पुनः वि.सं. २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको महाविनाशकारी बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति सिर्जना भएको छ।
यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा तीन तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको संविधानका अनुसूचीहरूमा विपद् व्यवस्थापनलाई एकल र साझा अधिकारका रूपमा समावेश गरिएको छ। जसले गर्दा तीनै तहका सरकारले एकअर्काबीच टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि समन्वय र सहकार्य गरी विपद्को सामना गर्नुपर्दछ। यससम्बन्धी तीन तहका सरकारहरूको भूमिका तपसिलबमोजिम रहेको छ।
क) संघीय सरकारको भूमिका
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, ऐन, नियम, मापदण्ड र रणनीतिहरूको निर्माण गर्ने।
- राष्ट्रिय स्तरका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी विपद् व्यवस्थापनलाई विकास योजनासँग ‘टाइ-अप’ गर्ने।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत समन्वय र सहकार्य गरी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभलगायतका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम नक्सा, पूर्वानुमान प्रणाली र आधुनिक पूर्वसूचना प्रवाह प्रणालीको विकास गर्ने।
- ठूला-ठूला विपद्का समयमा तीनै तहका सुरक्षा निकाय र अन्य उद्धार तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटाउने।
- विपद्का समयमा आवश्यकताअनुसार विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकास साझेदारहरूबाट राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सहयोग जुटाउने।
- प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक आपत्कालीन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
- विपद् व्यवस्थापन कार्यमा डिजिटल सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यहरू गर्ने, गराउने।
ख) प्रदेश सरकारको भूमिका - संघीय सरकारका नीतिअनुसार प्रदेशको भौगोलिक तथा जोखिमको अवस्थाअनुसारका विपद् व्यवस्थापन नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्यदल निर्माण गर्ने।
- विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गर्ने।
- स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आपत्कालीन तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
- विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकार र अन्य क्षेत्र तथा साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
- आफ्नो प्रदेशभित्रका जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरी जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारहरूको समेत पहिचान गर्ने।
- विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग उपलब्ध गराउने साथै आवश्यकताअनुसार संघीय सरकारसँग थप सहयोग माग गर्ने।
- प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन गरी विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
- विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिई स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
ग) स्थानीय सरकारको भूमिका
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकार। यसको विपद्को जोखिम पहिचानदेखि पुनर्निर्माणसम्मका हरेक कार्यमा संलग्नता रहेको हुन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले निम्नानुसारका कार्यहरू गर्नुपर्दछ : - स्थानीय स्तरको जोखिम न्यूनीकरण, विपद् नक्साङ्कन र न्यूनीकरणका योजनाहरू निर्माण गर्ने।
- विपद्को पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, चेतनामूलक कार्यक्रम र अभ्यासहरू सञ्चालन गर्ने।
- विपद्को समयमा तत्काल खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरी जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने।
- स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन र परिचालन गर्ने।
- स्थानीय स्तरमा सामुदायिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका संरचनाहरू सुरक्षित बनाउने।
- विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनहरूको सही रूपमा परिचालन गर्ने।
- क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने।
- स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जनचेतना तथा क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने।
- विपद् न्यूनीकरणका लागि माथिल्ला तहका सरकारहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
- स्थानीय स्तरमा भौतिक संरचना निर्माणका मापदण्डहरू लागू गरी बाढी, पहिरो, तटबन्ध, नालाजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका संरचनाहरू निर्माण गर्नेलगायतका कार्यहरू गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय हुनुपर्दछ।
उपसंहार
विपद् प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट उत्पन्न भई मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयलगायतका गतिविधिहरूमा ठूलो सङ्कट सिर्जना गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था हो। नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपात, आँधीहुरी, चट्याङ, आगलागी, महामारीजस्ता विभिन्न विपद्को जोखिममा रहेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कबाट हेर्दा भूकम्पीय जोखिममा ११औँ स्थानमा, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा ६९औँ स्थानमा, बाढी, पहिरो र विपद् (पानीजन्य प्रकोप) मा ३०औँ स्थानमा र मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिमका सन्दर्भमा १६औँ स्थानमा रहेको छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको अवस्था विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट पाउन सकिन्छ।
विपद् कोलाहल गरेर आउने विषय होइन र पूर्वसूचना दिएर आउने विषय पनि होइन। यसको न्यूनीकरणका लागि त राज्यले विपद् सिर्जना हुन सक्ने भौगोलिक क्षेत्र तथा ठाउँहरूको पहिचान, परीक्षण र मापन गरी त्यस क्षेत्र र आसपासमा बस्ने मानव बस्तीहरूलाई सही ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने अर्थात् त्यो क्षेत्रलाई ‘हाई अलर्ट’मा राख्नुपर्दछ।
नेपाल विपद्को जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा रहे पनि विपद्का घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको आ-आफ्नो भूमिका रहेकाले तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अपरिहार्यता रहन्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गरी विपद्बाट हुने जोखिम तथा क्षतिमा उल्लेख्य कमी गर्नु तथा तिनीहरूको उत्थानशीलता विकास गर्नु जरुरी छ।
विपद्जस्तो सङ्कटबाट हुने क्षति कम गर्न तीनै तहका सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र अन्य साझेदारहरूबाट समन्वय तथा सहयोग प्राप्त गरी विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, जलवायु अनुकूलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्दै दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन विपद् व्यवस्थापनमा ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन २०१५-२०३०’ को कार्यान्वयन गरी विपद् व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।
